मुंबई, दि. ५ (विशेष प्रतिनिधी) : महाराष्ट्रातील तब्बल ३३ लाख बांधकाम कामगारांचे नोंदणी, नूतनीकरण व विविध कल्याणकारी योजनांचे अर्ज गेली दोन वर्षे प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने केला आहे. ऑनलाइन सेवा पुरविणाऱ्या कंत्राटदार कंपन्यांना दरवर्षी सुमारे १२० कोटी रुपये अदा केले जात असतानाही अर्ज मंजुरीची प्रक्रिया ठप्प असल्याने गरजू कामगारांना शासकीय योजनांपासून वंचित राहावे लागत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाचे राज्य आयुक्त सुधाकर तेलंग यांनी ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार तीन महिन्यांच्या आत सर्व प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्याचे निर्देश संबंधित प्रशासनाला दिले आहेत. मात्र, या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप करत निवारा बांधकाम कामगार संघटनेने सरकारला थेट इशारा दिला आहे. आयोगाच्या आदेशाचे पालन न झाल्यास १३ ऑगस्टपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष कॉ. शंकर पुजारी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, कामगार मंत्री आकाश फुंडकर आणि मुख्य सचिव यांना सविस्तर निवेदन पाठवून कामगार विभागातील अनागोंदी कारभारावर कठोर टीका केली आहे.
निवेदनात Arceus Infotech Ltd. आणि S2 Infotech International Ltd. या कंत्राटदार कंपन्यांकडून ऑनलाइन सेवा देण्याच्या नावाखाली मोठा निधी खर्च होत असताना लाखो अर्ज प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच, सक्षम अधिकाऱ्यांना कायदेशीर अधिकार असूनही तोंडी व प्रशासकीय आदेशांद्वारे अर्ज मंजूर न करण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.
संघटनेने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचाही आरोप केला आहे. अर्ज फेटाळण्यापूर्वी कारणे दाखवा नोटीस, सुनावणी आणि अपीलाची संधी देणे कायद्याने आवश्यक असतानाही हजारो अर्ज कोणतीही प्रक्रिया न पाळता नामंजूर करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय, BOCW पोर्टलवर 'डीम्ड ॲप्रूव्हल' प्रणाली तातडीने लागू करून मुदतीत निर्णय न झालेल्या अर्जांना स्वयंचलित मंजुरी देण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे.
प्रमुख मागण्या
संघटनेने शासनाकडे लोकसेवा हक्क आयोगाच्या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी, ३३ लाख प्रलंबित अर्ज निकाली काढणे, संबंधित कंत्राटदार कंपन्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करून दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करणे, अर्ज रोखणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करणे, घरबांधणी, शिष्यवृत्ती, विवाह, अंत्यविधी आणि गंभीर आजार सहाय्याचे रखडलेले लाभ त्वरित वितरित करणे, तसेच BOCW पोर्टलवर लोकसेवा हक्क कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे.
संघटनेने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, शासनाने आयोगाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करून कामगारांना न्याय न दिल्यास १३ ऑगस्टपासून मुंबईच्या आझाद मैदानावर राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या