सांगली प्रतिनिधी : शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आज, २१ ऑगस्ट रोजी सांगलीत शक्तीपीठविरोधी समितीच्या वतीने विराट मोर्चा काढण्यात आला. क्रांतिसिंह नाना चौकातून सुरू झालेल्या या मोर्चात सांगली जिल्ह्यासह राज्यातील शक्तीपीठ महामार्गामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. विशेष म्हणजे महिलांची उपस्थितीही लक्षणीय होती. मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचल्यानंतर त्याचे सभेत रूपांतर झाले.
या मोर्चात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील, काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील, खासदार विशाल पाटील, आमदार विश्वजीत कदम, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी, रासपचे नेते महादेव जानकर, कॉ. धनाजी गुरव यांच्यासह विविध पक्षांचे नेते आणि शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी झाले. त्यामुळे शक्तीपीठ महामार्गाविरोधातील आंदोलनाला राजकीय तसेच शेतकरी संघटनांचा व्यापक पाठिंबा असल्याचे चित्र सांगलीत पाहायला मिळाले.
“शक्तीपीठचा घाट सरकारने घातला”
काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. “शक्तीपीठचा घाट या सरकारने घातला. निवडणुकीच्या वेळी शिंदे साहेबांनी शक्तीपीठ रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र ते केवळ निवडणुकीपुरते होते,” अशी टीका त्यांनी केली.
“रत्नागिरी मार्ग आहे. त्या रस्त्यावरून जायला माणसं नाहीत. मग शक्तीपीठ महामार्गाचा घाट कशासाठी घातला जात आहे? बारा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या वतीने आम्ही स्पष्ट सांगतो—शक्तीपीठ रद्द झालेच पाहिजे,” असे पाटील म्हणाले.
“पैसे जास्त झाले असतील तर गडकिल्ल्यांसाठी द्या”
महामार्गाच्या प्रस्तावित खर्चावरही सतेज पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
“पैसे जास्त झाले असतील तर ५००-५०० कोटी रुपये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गडकिल्ल्यांसाठी द्या. एक लाख दहा हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचा प्रश्न तुमच्यासमोर असेल, तर आम्हाला सांगा ते पैसे कसे खर्च करायचे,” असा सवाल त्यांनी केला.
“कुणाला तरी कॉन्ट्रॅक्ट मिळावे म्हणून हा रस्त्याचा घाट सुरू आहे,” असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेत दलाली आणि कमिशनचा प्रकार होण्याची शक्यता असल्याचा दावा करत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली.
“सरकारचा अतिरेक परतवून लावू” — जयंत पाटील
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आमदार जयंत पाटील यांनी आंदोलनाला आक्रमक दिशा देत सरकारला थेट इशारा दिला.
“शक्तीपीठविरोधात एकसंधपणे सरकारचा अतिरेक परतवून लावूया. विरोध मोडून काढण्यासाठी सरकारने अलीकडे खास अधिकारी या जिल्ह्यात पाठवले आहेत; मात्र आपणही तेवढ्याच ताकदीने उभे आहोत,” असा इशारा त्यांनी दिला.
“हा क्रांतिकारकांचा जिल्हा आहे. क्रांतिसिंह नाना पाटलांचे नाव घेऊन आम्ही या लढ्याला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे सांगली जिल्ह्यात सरकारचा अतिरेक चालू देणार नाही,” असा घणाघात जयंत पाटील यांनी केला.
सरकारने शक्तीपीठ महामार्गाबाबत पुनर्विचार करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
“सरकारच्या तिजोरीत पैसे नाहीत; मग महामार्गाची टेंडर कशासाठी?”
राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा दाखला देत जयंत पाटील यांनी सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
“कंत्राटदारांची तब्बल ९० हजार कोटी रुपयांची देणी सरकारने भागवलेली नाहीत. मागील वर्षी केलेल्या आमदार निधीतील कामांचे पैसे अद्याप आलेले नाहीत. नवीन आमदार निधीही आलेला नाही. सरकारच्या तिजोरीत पैसे नाहीत. बाहेरून कर्ज काढायचे आणि दुसरीकडे मोठ्या रस्त्यांच्या टेंडरचा उद्योग सुरू ठेवायचा, हे सरकारने तातडीने थांबवले पाहिजे,” अशी मागणी त्यांनी केली.
“सत्ताधारी आमदारांनी भूमिका स्पष्ट करावी”
शक्तीपीठ महामार्गाबाबत सत्ताधारी पक्षातील आमदार आणि खासदारांच्या भूमिकेवरही जयंत पाटील यांनी निशाणा साधला.
“हा विरोध केवळ सांगली, कोल्हापूर किंवा सोलापूरपुरता मर्यादित नाही. परभणी, हिंगोलीमध्ये मोठे मेळावे झाले आहेत. लातूरमध्येही आंदोलन होणार आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये लोकांचा विरोध आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
“लोकांचा विरोध असताना सत्तेत असणाऱ्या आमदारांनी स्पष्ट भूमिका घ्यावी. पाठिंबा असेल तर पाठिंबा जाहीर करा, विरोध असेल तर विरोध करा. दोन्ही बाजूला राहण्याचा उद्योग आता बंद झाला पाहिजे. दूध का दूध आणि पाणी का पाणी झाले पाहिजे,” असा टोला त्यांनी लगावला.
“मोजणीसाठी यंत्रणा आली तर काय करायचे, तुम्हाला माहिती आहे”
शक्तीपीठ महामार्गाच्या प्रक्रियेत सरकारी यंत्रणेकडून मोजणी करण्यात आल्यास शेतकऱ्यांनी आंदोलनात्मक भूमिका घेण्याचे संकेतही जयंत पाटील यांनी दिले.
“मोजणी करायला सरकारी यंत्रणा आली तर तुम्हाला काय करायचे हे माहिती आहे. हा लढा शांततेने, पण ताकदीने पुढे नेला पाहिजे,” असे आवाहन त्यांनी केले.
“शक्तीपीठ रद्द नाही झाले तर आंदोलन अधिक तीव्र करू”
जयंत पाटील यांनी सरकारला स्पष्ट इशारा देताना सांगितले की, शक्तीपीठ महामार्गाला राज्यभरातून विरोध वाढत आहे.
“सर्व स्तरातून शक्तीपीठ मार्गाला विरोध होत आहे. शक्तीपीठाला समर्थन कोणाचे नाही. लोक रस्त्यावर उतरू लागले आहेत. सरकारने लवकरात लवकर शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करावा. अन्यथा अशीच आंदोलने सुरू राहतील आणि लढा अधिक तीव्र केला जाईल,” असा इशारा त्यांनी दिला.
सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकलेल्या या विराट मोर्चामुळे शक्तीपीठ महामार्गाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. विविध राजकीय पक्षांचे नेते, शेतकरी संघटना आणि बाधित शेतकरी एकाच व्यासपीठावर आल्याने आगामी काळात या आंदोलनाची धार आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या