मुंबई, प्रतिनिधी : सांगली जिल्ह्यातील जत नगरपरिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी २५८५ चौ.मी. शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासाठी पुढाकार घेतला होता.
मौजे जत, ता. जत, जि. सांगली येथील स. नं. ५१०/२ ब/१ मधील एकूण ६६०० चौ.मी. क्षेत्रापैकी २५८५ चौ.मी. शासकीय जमीन ‘प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम’ या प्रयोजनासाठी जत नगरपरिषदेला देण्यात येणार आहे. या जमिनीचा कब्जेहक्काने, भोगाधिकार मूल्यरहित व महसूलमुक्त पद्धतीने तसेच भोगवटादार वर्ग-दोन या धारणाधिकाराने नगरविकास विभागामार्फत जत नगरपरिषद, जत यांना प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या विषयी बोलताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, “जत नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीसाठी आवश्यक असलेली शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सक्षम करण्यासोबतच नागरिकांना अधिक चांगल्या आणि सुलभ नागरी सेवा मिळाव्यात, यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याला आमचे सरकार प्राधान्य देत आहे. जत नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीसाठी जमीन उपलब्ध झाल्याने नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय कामकाजाला निश्चितच बळ मिळेल आणि जत शहराच्या विकासाला गती मिळेल.”
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या