जागतिक आदिवासी दिन : निसर्गसंस्कृतीचा गौरव आणि शाश्वत भविष्याचा संकल्प - प्रा. निलेश एस. डमसे

जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त 

प्रा. निलेश एस. डमसे

मालती वसंतदादा पाटील कन्या महाविद्यालय, ईश्वरपूर

यांचा विशेष लेख 

जगाच्या इतिहासात अनेक संस्कृती उदयास आल्या, विस्तारल्या आणि काळाच्या ओघात लुप्त झाल्या. मात्र निसर्गाशी एकरूप राहून हजारो वर्षे आपली जीवनपद्धती, ज्ञानपरंपरा, लोकसंस्कृती आणि सांस्कृतिक अस्मिता जपणारा आदिवासी समाज आजही शाश्वत जीवनाचा आदर्श जगासमोर ठेवतो आहे. पर्वत, जंगल, नद्या, वनस्पती आणि वन्यजीव यांना आपल्या अस्तित्वाचा अविभाज्य भाग मानणाऱ्या या समाजाच्या योगदानाचा गौरव करण्यासाठी दरवर्षी जगभर 9 ऑगस्ट हा दिवस 'जागतिक आदिवासी दिन' म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस आदिवासी समाजाच्या हक्कांचा, संस्कृतीचा, ज्ञानपरंपरेचा आणि मानवजातीसाठीच्या त्यांच्या अमूल्य योगदानाचा जागतिक स्तरावर सन्मान करणारा दिवस आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघाने सन 1994 मध्ये '9 ऑगस्टला' जागतिक आदिवासी दिन म्हणून मान्यता दिली. जगभरातील आदिवासी समाजाचे मानवी हक्क, भाषा, संस्कृती आणि पारंपरिक ज्ञानाचे संरक्षण तसेच विकास प्रक्रियेत त्यांचा समान सहभाग सुनिश्चित करणे हा या दिनाचा प्रमुख उद्देश आहे. आज जगातील 90 हून अधिक देशांमध्ये सुमारे 476 दशलक्ष आदिवासी नागरिक राहतात. निसर्गाशी नाळ जपणारी त्यांची पारंपरिक जीवनशैली ही केवळ त्यांच्या अस्तित्वाची नव्हे, तर पृथ्वीवरील जैवविविधतेने समृद्ध असलेल्या असंख्य वनप्रदेशांच्या संरक्षणाचीही आधारशिला ठरली आहे. हवामान बदल आणि पर्यावरणीय संकटाच्या या काळात आदिवासी समाजाची जीवनदृष्टी संपूर्ण जगासाठी शाश्वत विकासाचा मार्ग दाखवणारी ठरत आहे.

आज जगभरातील अनेक आदिवासी समुदाय अस्तित्वाची लढाई लढत आहेत. काही समुदाय पूर्णपणे नामशेष झाले आहेत, तर काहींचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. ऑगस्ट 2022 मध्ये ब्राझीलच्या अॅमेझॉन जंगलातील एका आदिवासी समूहाच्या शेवटच्या व्यक्तीचे निधन झाले. 'मॅन ऑफ द होल' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या त्या व्यक्तीच्या मृत्यूसह त्या समूहाची भाषा, संस्कृती, श्रद्धा आणि हजारो वर्षांची ज्ञानपरंपराही कायमची लुप्त झाली. भारतातही अशी परिस्थिती काही आदिवासी समूहावर आहे. उत्तराखंडमधील 'राजी जनजाती' आज नामशेष होण्याच्या उंबरठ्यावर असून सन 2022 मधील 'अर्पण' संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार त्यांची लोकसंख्या केवळ 1075 इतकी उरली आहे. घटती लोकसंख्या ही कोणत्याही समाजाच्या अस्तित्वाला निर्माण झालेली गंभीर धोक्याची सूचना असते. वेळेवर संरक्षणात्मक उपाय न झाल्यास अशा जमाती इतिहासजमा होतील यात शंका नाही.

भारतात आदिवासी समाजाला संविधानाने अनुसूचित जमाती म्हणून मान्यता दिली आहे. देशातील 721 अनुसूचित जमाती भारतीय संस्कृतीच्या विविधतेचे जिवंत प्रतीक आहेत. गोंड, भील, संथाल, मुंडा, नागा, खासी, गारो, कोरकू, बैगा आदी जमातींनी लोकपरंपरा, भाषा, लोककला आणि पारंपरिक ज्ञानाने भारतीय संस्कृती समृद्ध केली आहे. जंगल संरक्षण, देशी बियाण्यांचे संवर्धन, औषधी वनस्पतींचे ज्ञान आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैली ही त्यांची अमूल्य देणगी आहे. आज जग शाश्वत विकासाची संकल्पना मांडत असताना आदिवासी समाज ती शतकानुशतके आपल्या जीवनातून जगत आला आहे.

भारतातील आदिवासी समाजाची ज्ञानपरंपरा, लोककला, साहित्य, क्रीडा, पर्यावरण संवर्धन आणि सामाजिक नेतृत्व यांची समृद्ध परंपरा आज राष्ट्रीय जीवनाच्या सर्वोच्च स्तरापर्यंत पोहोचली आहे. भारताच्या राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू या संथाल आदिवासी समाजातून देशाच्या सर्वोच्च घटनात्मक पदावर विराजमान झालेल्या पहिल्या आदिवासी महिला आहेत. त्यांच्या निवडीने भारतीय लोकशाहीतील सामाजिक समावेशकता, आदिवासी समाजाचे नेतृत्व आणि संविधानाने दिलेल्या समान संधींचे प्रभावी प्रतीक म्हणून नवा इतिहास घडविला. त्याचप्रमाणे वारली चित्रकलेला जागतिक प्रतिष्ठा मिळवून देणारे जिव्या सोमा म्हसे, देशी बियाण्यांच्या संवर्धनातून कृषी क्षेत्रात नवा आदर्श निर्माण करणाऱ्या राहीबाई पोपेरे, पांडवणी या लोककलेला जागतिक व्यासपीठ मिळवून देणाऱ्या तीजन बाई, तारपा वादक पालघरचे श्री भिकल्या लाडक्या धिंडा, जंगल संरक्षणासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या जमुना टुडू, पर्यावरण संवर्धनाचे प्रतीक ठरलेल्या तुलसी गौडा, तसेच बॉक्सिंगमध्ये जागतिक कीर्ती मिळविणाऱ्या मेरी कोम यांसारख्या अनेक आदिवासी विभूतींनी आपल्या कार्यातून भारताचा सांस्कृतिक आणि बौद्धिक वारसा जगासमोर अभिमानाने मांडला आहे. त्यांच्या असामान्य योगदानाची दखल घेऊन भारत सरकारने त्यांना पद्मश्री, पद्मभूषण आणि पद्मविभूषण यांसारख्या सर्वोच्च नागरी सन्मानांनी गौरविले आहे. हे पुरस्कार केवळ त्या व्यक्तींच्या कार्याचा गौरव नसून आदिवासी समाजाच्या ज्ञानपरंपरेचा, सांस्कृतिक अस्मितेचा आणि राष्ट्रनिर्मितीतील मोलाच्या योगदानाचा राष्ट्रीय सन्मान आहे.

आज विकासाच्या प्रवाहात आदिवासी समाज अनेक गंभीर आव्हानांना सामोरा जात आहे. जंगलांवरील हक्क, विस्थापन, जमीन संपादन, अपुऱ्या शैक्षणिक व आरोग्य सुविधा, कुपोषण, बेरोजगारी, स्थलांतर आणि लुप्त होणाऱ्या बोलीभाषा ही त्यांपैकी प्रमुख आव्हाने आहेत. विकास प्रकल्पांमुळे अनेक कुटुंबांनी आपली जमीन आणि पारंपरिक उपजीविका गमावली, तर शिक्षण व रोजगारासाठी स्थलांतर करणाऱ्या तरुण पिढीमुळे लोकपरंपरा, लोककला आणि बोलीभाषा लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. अशा परिस्थितीत आदिवासी समाजाच्या पारंपरिक ज्ञानाचे संरक्षण आणि त्यावरील बौद्धिक हक्क सुरक्षित ठेवणे ही काळाची अत्यावश्यक गरज आहे.

आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, वनहक्कांची प्रभावी अंमलबजावणी, महिलांचे सक्षमीकरण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभावी सहभाग यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. मातृभाषेतील शिक्षण, पारंपरिक ज्ञानाचे दस्तऐवजीकरण, स्थानिक हस्तकला आणि वनाधारित उद्योगांना प्रोत्साहन तसेच आदिवासी युवकांना डिजिटल तंत्रज्ञानाशी जोडणे या दिशेने व्यापक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. विकास आणि संस्कृती यांच्यात संघर्ष निर्माण न करता त्यांचा समन्वय साधणे, हीच खरी प्रगती ठरेल.

यावर्षी संयुक्त राष्ट्र संघाने जाहीर केलेली जागतिक आदिवासी दिन २०२६ ची संकल्पना आहे

"Honouring Indigenous Midwives: Safeguarding Life and Well-being" (आदिवासी सुईणींचा सन्मान: जीवन आणि आरोग्याचे रक्षण) या संकल्पनेद्वारे आदिवासी समाजातील पारंपरिक सुईणींच्या आरोग्यज्ञान, औषधी वनस्पतींची पारंपरिक माहिती आणि माता-बालकांच्या संरक्षणातील अमूल्य योगदानाचा जागतिक स्तरावर गौरव करण्यात आला आहे. आधुनिक आरोग्यसेवा आणि पारंपरिक ज्ञान यांचा समन्वय साधून आदिवासी आरोग्यपरंपरेचे जतन करण्याचा महत्त्वपूर्ण संदेश या संकल्पनेतून देण्यात आला आहे.

जागतिक आदिवासी दिन हा केवळ शुभेच्छांचा दिवस नाही. तर तो आदिवासी समाजाच्या संघर्षाची, योगदानाची आणि अस्तित्वाच्या प्रश्नांची जाणीव करून देणारा दिवस आहे. आदिवासी समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा अर्थ त्यांची संस्कृती विसरणे नव्हे; तर त्यांच्या अस्मितेचा सन्मान राखत त्यांना समान संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. निसर्गाशी संतुलित जीवन, सामुदायिक मूल्ये, पर्यावरण संरक्षण आणि लोकज्ञान ही आदिवासी समाजाने जगाला दिलेली अमूल्य देणगी आहे. या देणगीचे जतन करणे ही केवळ शासनाची नव्हे, तर संपूर्ण समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे.

आज जगाला सर्वाधिक गरज आहे ती निसर्गाशी मैत्री करणाऱ्या विचारांची. हा विचार आदिवासी समाज शतकानुशतके आपल्या आचरणातून जगत आला आहे. म्हणूनच जागतिक आदिवासी दिनाचा संदेश केवळ आदिवासी समाजापुरता मर्यादित राहत नाही; तो संपूर्ण मानवजातीला शाश्वत विकास, पर्यावरण संरक्षण आणि मानवी मूल्यांचा नवा मार्ग दाखवतो. आदिवासी संस्कृतीचे संरक्षण म्हणजे केवळ एका समाजाचे संरक्षण नव्हे, तर पृथ्वीच्या भविष्याचे संरक्षण होय. ही जाणीव प्रत्येकाच्या मनात रुजली, तरच जागतिक आदिवासी दिन साजरा करण्यामागील खरा हेतू खऱ्या अर्थाने सार्थकी लागेल.