सांगली, दि. २० जुलै : सांगली, मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिकेकडून भांडवली मूल्य कर प्रणाली (Capital Value Tax System) अंतर्गत करण्यात आलेल्या वाढीव घरपट्टीविरोधात सोमवारी नागरिकांचा संताप रस्त्यावर उतरला. महापालिकेच्या महासभेच्या पार्श्वभूमीवर वाढीव घरपट्टी विरोधी नागरिक कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली महापालिका मुख्य कार्यालयासमोर 'बोंबाबोंब आणि धरणे आंदोलन करून प्रशासनाच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध करण्यात आला.
या आंदोलनात विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी, माजी नगरसेवक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि मोठ्या संख्येने नागरिक सहभागी झाले होते. आंदोलनादरम्यान "अन्यायी घरपट्टी वाढ रद्द करा", "सामान्य नागरिकांना न्याय द्या", "वाढीव कर आकारणीचा निर्णय मागे घ्या" अशा जोरदार घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. आंदोलनकर्त्यांनी शंखध्वनी करून महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.
नागरिक कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, महापालिका प्रशासनाने भांडवली मूल्य कर प्रणाली लागू केल्यानंतर शहरातील हजारो मालमत्ताधारकांना दुप्पट ते तिप्पट घरपट्टीच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. आधीच महागाई, वाढते वीजदर, पाणीपट्टी, इंधन दरवाढ आणि इतर आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांवर ही वाढीव घरपट्टी म्हणजे आर्थिक अन्याय असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
आंदोलनकर्त्यांनी आरोप केला की, इतक्या मोठ्या प्रमाणात घरपट्टी वाढ होऊनही सत्ताधारी भाजपचे नगरसेवक आणि महापालिका प्रशासन नागरिकांच्या बाजूने ठाम भूमिका घेताना दिसत नाहीत. जनतेच्या अडचणींकडे दुर्लक्ष करून नागरिकांवर आर्थिक भार टाकण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. महासभेत या प्रश्नावर ठोस निर्णय घेऊन वाढीव घरपट्टीचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणीही करण्यात आली.
यावेळी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते वी. द. बर्वे, माजी नगरसेवक हणमंत पवार, सतीश साखळकर, हरिदास पाटील, माजी नगरसेविका ज्योती आदाटे, माजी नगरसेवक योगेंद्र थोरात, सामाजिक कार्यकर्ते रवींद्र वळवडे यांच्यासह विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
आंदोलनाच्या शेवटी वाढीव घरपट्टीचा निर्णय तातडीने मागे घेऊन नागरिकांना दिलासा द्यावा, अन्यथा यापुढे शहरव्यापी व अधिक तीव्र जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा नागरिक कृती समितीने महापालिका प्रशासनाला दिला. त्यामुळे वाढीव घरपट्टीचा प्रश्न आता अधिकच तापण्याची चिन्हे असून, महासभेत याबाबत काय निर्णय होतो याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या