सावळज दि. २७ : राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत विकास सेवा सोसायट्या व ग्रामपंचायतीमार्फत वितरित करण्यात आलेल्या कर्जाच्या थकबाकीदारांची पहिली यादी जाहीर केली आहे. या निर्णयानंतर नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक वर्षे आर्थिक संकट, नैसर्गिक आपत्ती, वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतीमालाच्या अस्थिर बाजारभावाचा सामना करतही वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून अपेक्षित न्याय मिळत नसल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
नियमित कर्जदारांचे म्हणणे आहे की, पोटाला चिमटा घेऊन, कुटुंबाच्या गरजांवर मर्यादा आणून आणि अनेक अडचणींवर मात करत त्यांनी वेळेवर कर्जाची परतफेड केली. मात्र प्रत्येक कर्जमाफीच्या वेळी थकबाकीदारांनाच मोठा लाभ मिळत असल्याने प्रामाणिक कर्जदारांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी संतप्त असून, "पतिव्रतेला धोंडा, वेश्येला माणिक हार" अशी भावना व्यक्त करत शासनाच्या धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
विकास सेवा सोसायट्यांचा आर्थिक पाया हा नियमित कर्जफेड करणाऱ्या सभासदांवरच उभा आहे. द्राक्ष, डाळिंब, ऊस तसेच खरीप, रब्बी आणि इतर हंगामातील पीककर्ज वेळेवर भरल्यामुळेच सोसायट्यांची आर्थिक शिस्त टिकून राहते. सचिव व कर्मचाऱ्यांचे वेतन, दैनंदिन प्रशासकीय खर्च आणि इतर व्यवस्थापनाचा भारही नियमित कर्जदारांच्या वेळेवर होणाऱ्या कर्जफेडीमुळेच भागविला जातो. त्यामुळे सहकार क्षेत्र टिकवून ठेवण्यात नियमित कर्जदारांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत.
दरम्यान, महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेअंतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेले ₹५० हजारांचे प्रोत्साहन अनुदान अद्यापही अनेक लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झालेले नाही. त्यामुळे उर्वरित सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात हे अनुदान तातडीने जमा करावे, अशी मागणी होत आहे.
वाढत्या शेतीखर्चाचा विचार करून नियमित कर्जदारांसाठी असलेले प्रोत्साहन अनुदान ₹५० हजारांवरून ₹१ लाख करण्यात यावे, अशीही मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य सन्मान आणि आर्थिक प्रोत्साहन मिळाल्यास भविष्यातही कर्जफेडीची शिस्त कायम राहील, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
नियमित कर्जदारांनी आणखी एक गंभीर मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यांच्या मते, प्रत्येक वेळी कर्जमाफीचा लाभ प्रामुख्याने थकबाकीदारांनाच मिळत राहिला आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना केवळ आश्वासने मिळाली, तर "वेळेवर कर्ज भरणाऱ्यांपेक्षा थकबाकीदारांनाच शासनाची मदत मिळते" हा संदेश ग्रामीण भागात जाईल. त्यामुळे भविष्यात नियमित कर्जदारही जाणूनबुजून कर्ज थकीत ठेवण्याचा मार्ग स्वीकारू शकतात. अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास विकास सेवा सोसायट्यांची आर्थिक शिस्त बिघडेल, कर्जवसुली कमी होईल, नवीन पीककर्ज वितरणावर परिणाम होईल आणि संपूर्ण सहकार व्यवस्थेच्या आर्थिक स्थैर्यावर अनिष्ट परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
शेतकरी संघटनांनी शासनाला आवाहन करताना सांगितले की, कर्जमाफीच्या योजनांबरोबरच नियमित कर्जदारांसाठी स्वतंत्र व प्रभावी प्रोत्साहन धोरण राबविणे गरजेचे आहे. महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेतील प्रलंबित प्रोत्साहन अनुदान तातडीने वितरित करावे, प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम वाढवावी आणि भविष्यातील सर्व योजनांमध्ये नियमित कर्जदारांना प्राधान्य द्यावे. अन्यथा, प्रामाणिक कर्जफेडीची संस्कृतीच धोक्यात येऊन सहकार क्षेत्राच्या आर्थिक शिस्तीवर दीर्घकालीन विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा नियमित कर्जदारांनी दिला आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या