"महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६" हा हिंदू देवस्थानांच्या अस्तित्वास बाधक असलेला मसुदा तात्काळ मागे घ्यावा; आमदार सुधीरदादा गाडगीळ यांची महसूल मंत्री यांच्याकडे मागणी

प्रतिष्ठा न्यूज 

सांगली : मंगळवार दिनांक 26 मे 2026 :- राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाद्वारे प्रस्तावित करण्यात आलेला “महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६” हा मसुदा घटनाबाह्य असून, तो हिंदू देवस्थानांच्या अस्तित्वास आणि स्वायत्ततेस मोठा बाधक ठरणारा आहे. त्यामुळे हा अन्यायकारक मसुदा राज्य शासनाने तात्काळ मागे घ्यावा, अशी आग्रही मागणी आमदार सुधीरदादा गाडगीळ यांनी राज्याचे महसूल मंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.

आमदार सुधीरदादा गाडगीळ यांनी महसूल मंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, सांगली मतदारसंघासह संपूर्ण राज्यातील विविध हिंदू देवस्थान संस्था, मंदिर विश्वस्त, भाविक आणि 'महाराष्ट्र मंदिर महासंघ' यांनी या प्रस्तावित मसुद्याबाबत तीव्र चिंता व गंभीर आक्षेप व्यक्त केला आहे. 

धार्मिक व कायदेशीर हक्कांवर गदा: या प्रस्तावित कायद्यामुळे हिंदू देवस्थानांच्या इनाम जमिनींवरील पारंपारिक, धार्मिक आणि कायदेशीर हक्क संपुष्टात येण्याची मोठी भीती निर्माण झाली आहे.

या मसुद्यामुळे मंदिरांच्या आर्थिक स्वायत्ततेवर आणि संपूर्ण धार्मिक व्यवस्थेवर अत्यंत दूरगामी व विपरित परिणाम होऊ शकतात.

संविधानिक अधिकारांचे उल्लंघन: हा मसुदा संविधानातील अनुच्छेद १४, २५, २६ आणि ३००-अ अंतर्गत नागरिकांना व धार्मिक संस्थांना मिळालेल्या संरक्षित अधिकारांवर गदा आणणारा असल्याचे विविध कायदेतज्ज्ञ, धार्मिक संस्था आणि नागरिकांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.

आमदार सुधीरदादा गाडगीळ यांनी केलेल्या प्रमुख मागण्या: हिंदू देवस्थानांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण करणारा “महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६” हा प्रस्तावित मसुदा शासनाने त्वरित मागे घ्यावा. संबंधित सर्व हिंदू देवस्थान संस्था, कायदेतज्ज्ञ आणि भाविक यांच्याशी सविस्तर व व्यापक चर्चा केल्याशिवाय याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात येऊ नये. या मसुद्यावर हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी नागरिकांना आणि संस्थांना अधिक वेळ (मुदतवाढ) देण्यात यावी. देवस्थानच्या जमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाने एक स्वतंत्र आणि कठोर कायदेशीर यंत्रणा निर्माण करावी.

"हिंदू देवस्थानांची परंपरा आणि त्यांची आर्थिक व धार्मिक स्वायत्तता अबाधित राहिली पाहिजे. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महसूल मंत्र्यांनी यामध्ये तात्काळ लक्ष घालावे आणि 'महाराष्ट्र मंदिर महासंघा'ने उपस्थित केलेल्या कायदेशीर आक्षेपांची दखल घ्यावी," अशी मागणी आमदार सुधीरदादा गाडगीळ यांनी केली आहे. या पत्रासोबत त्यांनी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने तयार केलेले सविस्तर निवेदन आणि मागण्यांची प्रतही महसूल मंत्र्यांकडे सुपूर्द केली आहे.