आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनीशेतकऱ्यांच्या वेदना जाणून पारदर्शकपणे गतीने काम करावे- पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील - ग्राम महसूल अधिकारी, मंडल अधिकाऱ्यांना लॅपटॉप, प्रिंटर्सचे वितरण

प्रतिष्ठा न्यूज 

सांगली, दि. 23  : सामान्य माणसांची कामे गतीने व विहित वेळेत व्हावी, त्याला त्रास होऊ नये यासाठी आपण महसूल मंत्री असताना प्रथम ई-सातबारा सुरू केला. शेतकऱ्यांच्या वेदना जाणून घेऊन त्यादृष्टीने ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून गतीने चांगले काम करावे, असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे केले.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते जमाबंदी आयुक्त व संचालक, भूमी अभिलेख यांच्याकडून प्राप्त लॅपटॉप व प्रिंटर्सचे ग्राम महसूल अधिकारी आणि मंडल अधिकारी यांना प्रातिनिधीक स्वरूपात वितरण करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, महानगरपालिका आयुक्त संजिता महापात्रा, अपर जिल्हाधिकारी सुशांत खांडेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहल कनिचे, मिरज उपविभागीय अधिकारी समाधान शेंडगे, पालकमंत्री महोदयांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव, मिरज तहसीलदार डॉ. अपर्णा मोरे-धुमाळ, तहसीलदार लिना खरात, सांगली अपर तहसीलदार अश्विनी वरुटे आदि व्यासपीठावर उपस्थित होते.

            पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, सातबारा संगणकीकरण, ऑनलाइन फेरफार नोंदी, ई-चावडी आणि ई-पाहणी यांसारखी सर्व कामे ऑनलाइन करण्यासाठी प्रत्येक महसूल अधिकारी सक्षम असावा, या उद्देशाने जमाबंदी आयुक्तांनी ३३२ लॅपटॉप आणि ४६ प्रिंटर्स मंजूर केले आहेत. यातील ५३ लॅपटॉप मिरज तहसील कार्यालय आणि सांगली अप्पर तहसील कार्यालय अंतर्गत येणाऱ्या तलाठ्यांना वाटप करण्यात आले आहेत. तलाठ्यांचे काम अधिक प्रभावीपणे आणि वेगाने व्हावे यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जात आहे. पंचनामे, कर्जमाफीच्या नोंदी यांसारख्या कामांमध्ये लॅपटॉपचा मोठा उपयोग होईल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

            जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, डिजिटायझेशन हा उपक्रम फक्त महसूल विभागापुरता मर्यादित नाही; ग्रामविकास विभाग आणि महिला व बालविकास विभागामध्येही प्रत्येक अंगणवाडी सेविकेला शासनाकडून लॅपटॉप, मोबाईल फोन उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. ज्या ज्या विषयांवर जास्त काम आहे, त्यावर लक्ष ठेवून शासनाचा हा उपक्रम सुरू आहे. महसूल विभागाचे जवळपास 80 टक्के काम आता ऑनलाइन झाले आहे. येणाऱ्या काळात उर्वरित 20 टक्के काम सुद्धा ऑनलाइन करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून मार्च 2027 पर्यंत बरेचसे काम ऑनलाइन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. नवनियुक्त तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांना संगणक वापर, विविध ॲप्स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स चे ज्ञान असल्यामुळे त्याचा लाभ डिजिटायझेशनमध्ये नक्कीच होईल. ज्येष्ठ तलाठ्यांकडे असलेला अनुभव आणि नवीन तंत्रज्ञान यांची सांगड घालून पुढे जायचे आहे. महसूल विभागाचे विविध कार्यक्रम आणि लाभ जनतेपर्यंत जलद पद्धतीने कसे पोहोचवता येतील यावर आमचा भर आहे. जनतेचे घरापासून ऑफिसपर्यंतचे अंतर कमी करणे हे शासनाचे पुढचे पाऊल राहील. लॅपटॉप वितरण आणि डिजिटायझेशनमुळे काम करणे अधिक सोपे होईल, असे ते यावेळी म्हणाले.

            महानगरपालिका आयुक्त संजिता महापात्रा म्हणाल्या, लॅपटॉप विरणाच्या माध्यमातून आधुनिकीकरणच्या अनुषंगाने शासनाचे हे एक मोठे पाऊल आहे. कुठलीही वस्तू आपल्याकडे आली की ती "सरकारी" असते आणि आपल्याला त्याचा बघायचा दृष्टिकोन "सरकारी" असतो. तो न ठेवता, शासनाकडून मिळालेला लॅपटॉप किंवा मोबाईल, ते माझे आहेत आणि त्याची काळजी स्व-पैशातून खरेदी केलेल्या सामग्रीप्रमाणे करावी. त्यामुळे त्याचे आयुष्य वाढेल, असे त्या म्हणाल्या.

            निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहल कनिचे यांनी सविस्तर सादरीकरण केले. प्रास्ताविक तहसिलदार लिना खरात यांनी केले. यावेळी महसूल विभागाचे अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी, मंडल अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.