गगनबावडा : प्रशासकीय यंत्रणेचा अजब कारभार की भूमाफियांचे संगनमत? सांगशीतील गट नं. ९९ च्या मोजणीच्या बहाण्याने शासनाची जमीन बळकवण्याचा डाव असल्याने तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. नियम धाब्यावर बसवून झालेल्या या 'एक्स्प्रेस' मोजणीविरोधात आता आंदोलनाचा वणवा पेटण्याची चिन्हे आहेत.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
सांगशी येथील गट क्र. ९९ च्या मोजणीत गंभीर अनियमितता झाल्याचा खळबळजनक आरोप ज्येष्ठ नागरिक आणि पत्रकार तुकाराम हैबतराव पडवळ यांनी केला आहे. १२ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या गट नंबर ४१ ब या शासनाच्या जमिनीच्या मोजणीवर लेखी आक्षेप असतानाही, १० एप्रिल रोजी प्रशासनाने पुन्हा एकदा घाईघाईत मोजणीचा फार्स उरकला. विशेष म्हणजे, तब्बल २५ एकर जमिनीची मोजणी केवळ अर्ध्या तासात पूर्ण झाल्याचा दावा करण्यात आला असून, यामुळे भूमी अभिलेख विभागाच्या कार्यक्षमतेवर की हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
नियमांची पायमल्ली आणि संशयास्पद हालचाली
तक्रारदारांनी प्रशासनासमोर मांडलेले काही गंभीर मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
नोटीस न देता मोजणी: लगतच्या शेतकऱ्यांना कोणतीही अधिकृत पूर्वसूचना न देता मोजणी उरकण्यात आली.
जमीन मालक अंधारात: गट क्र. ४१/ब ही संपादित जमीन असून तिचे मालक जिल्हाधिकारी व पुनर्वसन विभाग असतानाही त्यांना मोजणी प्रक्रियेपासून लांब ठेवण्यात आले.
निसर्गाची आणि हद्दीची नासधूस: मोजणीपूर्वीच जेसीबी लावून हद्दीचे दगड उखडणे, झाडे-झुडपे तोडणे असा उच्छाद मांडण्यात आला.
प्लॉटिंगचा डाव?: या जमिनीवर बेकायदेशीर प्लॉट पाडून विक्री करण्याचा मोठा आर्थिक व्यवहार शिजत असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
"प्रशासनाने सर्व नियम धाब्यावर बसवून ही मोजणी केली आहे. जर पारदर्शक चौकशी झाली नाही आणि दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले नाहीत, तर आम्ही रस्त्यावर उतरून तीव्र संघर्ष करू!"
— स्थानिक ग्रामस्थ व कार्यकर्ते
आंदोलनाचा इशारा: राजकीय नेते आक्रमक
या प्रकरणात आता राजकीय आणि सामाजिक संघटनांनी उडी घेतली आहे. राष्ट्रवादीचे प्रकाश पाटील, सांगशीचे सरपंच भिवाजी वरेकर, गोकुळचे संचालक बयाजी शेळके, शिवसेनेचे विलास पडवळ, विशाल पडवळ व सुनील पडवळ याशिवाय शेकडो कार्यकर्त्यांनी या अन्यायाविरोधात आवाज उठवला आहे. जबरदस्तीने जमीन व्यवहार उरकून शासनास लुबाडण्याचा हा प्रयत्न हाणून पाडण्याचा निर्धार या नेत्यांनी व्यक्त केला आहे.
प्रमुख मागण्या:
१२/०१/२०२६ आणि १०/०४/२०२६ रोजी झालेल्या शासनाची जमीन बळकवण्याच्या हेतूने केलेल्या दोन्ही मोजण्या तात्काळ रद्द करा.
सर्व संबंधित पक्षकार आणि सरकारी प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत पारदर्शक पुनर्मोजणी करा.
उखडलेले हद्दीचे दगड पुन्हा बसवून रीतसर पंचनामा करावा.
झालेल्या नुकसानीची चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करा.
प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष: आता गगनबावडा प्रशासन या तक्रारीची दखल घेणार की भूमाफियांच्या दबावाखाली झुकणार? याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. कारवाई न झाल्यास तालुक्यातील सर्व नागरिक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देण्याच्या तयारीत आहेत.
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या