गगनबावडा : राज्यातील विनाअनुदानित महाविद्यालयांचे कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले शैक्षणिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मंत्रालयात एक महत्त्वपूर्ण आणि उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांच्या अडचणींवर अत्यंत गांभीर्याने चर्चा करण्यात आली.
डॉ. विद्या सतीश देसाई यांनी वेधले लक्ष
या बैठकीत आनंदी शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या संस्थापक सचिव डॉ. विद्या सतीश देसाई यांनी राज्यातील कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांसमोरील बिकट परिस्थिती अतिशय प्रभावीपणे मांडली. विनाअनुदानित तत्त्वावर चालणाऱ्या संस्थांना येणाऱ्या आर्थिक अडचणी, प्रशासकीय जाच आणि धोरणात्मक त्रुटींचा पाढा वाचत त्यांनी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना प्रत्यक्ष सविस्तर निवेदन सोपवले. या सर्व प्रलंबित प्रश्नांवर शासनाने उशीर न करता तातडीने आणि सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी जोरदार मागणी त्यांनी याप्रसंगी केली.
शासनाकडून ठोस कारवाईचे आश्वासन
महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित महाविद्यालय संघाच्या प्रतिनिधींनी मांडलेल्या विविध मागण्यांवर बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. यावर बोलताना मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले,
"विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षण संस्थांचे हित हेच शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. शासनाच्या अधिकारक्षेत्रातील सर्व विषयांचा सखोल अभ्यास करून नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने केली जाईल."
तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांना सर्व प्रलंबित कामे वेळेत, पूर्ण पारदर्शकतेने आणि दर्जाशी तडजोड न करता पूर्ण करण्याचे कडक निर्देशही त्यांनी दिले.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठकीस उपस्थिती
या महत्त्वपूर्ण बैठकीस अनेक उच्चपदस्थ मान्यवरांची उपस्थिती होती. यात:
प्रकाश आबिटकर (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री)
बी. वेणुगोपाल रेड्डी (अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग)
डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर (संचालक, उच्च शिक्षण)
डॉ. राजनीश कामत (कुलगुरू, शिवाजी विद्यापीठ) यांच्यासह शिक्षण विभागातील इतर वरिष्ठ अधिकारी आणि महाविद्यालय संघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
सकारात्मक निर्णयाने आशा पल्लवीत
डॉ. विद्या सतीश देसाई यांनी राज्यभरातील विनाअनुदानित महाविद्यालयांचे प्रश्न ज्या पोटतिडकीने आणि अभ्यासपूर्ण रीतीने शासनासमोर मांडले, त्यामुळे प्रशासकीय स्तरावर या प्रश्नांची गंभीर दखल घेतली गेली आहे. मंत्री महोदयांच्या सकारात्मक आश्वासनानंतर आता राज्यातील हजारो प्राध्यापक, कर्मचारी आणि संस्थाचालकांचे लक्ष शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले असून लवकरच दिलासादायक शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध होईल, अशी जोरदार अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या