सांगली, प्रतिनिधी : बामसेफ संघटनेच्या संविधान जागृती विषयक क्लस्टर अधिवेशनात ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. भारत पाटणकर यांनी "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत असणारी राज्यघटना ही राज्यसमाजवादाकडे नेणारी आहे. जल, जंगल, जमीन ही सामाजिक मालमत्ता असून शेती व मोठ्या उद्योगांचे राष्ट्रीयकरण करावे, अशी त्यांची मागणी होती. मात्र राज्यकर्त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आजही सामाजिक व आर्थिक समता प्रस्थापित झालेली नाही," असे प्रतिपादन केले.कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी धनंजय झाकर्डे होते. प्रमुख वक्त्या प्राचार्य डॉ. अर्चना थोरात यांनी "१९९० नंतरच्या खाजगीकरण-उदारीकरण धोरणामुळे सरकारच्या मालकीचे उद्योग खाजगी कंपन्यांना विकले गेले. हा उलटा प्रवास समाजासाठी घातक आहे. आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी मोठ्या उद्योगांचे राष्ट्रीयकरण गरजेचे आहे," असे मत व्यक्त केले.शिवाजी विद्यापीठ अर्थशास्त्र परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. संजय ठिगळे यांनी "खाऊजा धोरणामुळे गरीब-श्रीमंत यामधील दरी वाढली असून पर्यावरणाचा ऱ्हास व चंगळवाद वाढला आहे. विकास म्हणजे विषमता दूर करणे, असे राज्यकर्त्यांनी मानले पाहिजे," असे सांगितले. अध्यक्षस्थानावरून बोलताना झाकर्डे यांनी "संविधान नागरिकांना हक्क व अधिकारांची हमी देते. परंतु खाजगीकरणामुळे भांडवलदार दबाव तंत्र वापरून शासनास सोयीचे निर्णय घेण्यास भाग पाडत आहेत," असे मत नोंदविले.दुसऱ्या सत्रात बहुजन संघटनांचे ऐक्य या विषयावर चर्चा झाली. ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. बाबुराव गुरव यांनी "तरुण पिढीच्या विचारसरणीवर काम करून बुद्धाचा मध्यम मार्ग, जातिअंताची चळवळ आणि समाजाच्या वेदनेशी नाते जोडल्यास संघटन मजबूत होईल," असे प्रतिपादन केले. या सत्रात रोहित शिंदे, शुभांगी तिरमारे, अशफाक शेख, संगीता शिंदे, आर. एस. पवार, डॉ. विनोद राठोड, मोहसीन शेख, उमर तेरदाळकर यांनी विचार मांडले.कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉक्टर वैशाली पवार व विद्या कांबळे यांनी केले. आभार प्रदर्शन सचिव जयंत कांबळे यांनी केले. कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी राज्य कार्यकारिणीचे सदस्य राजू कांबळे, श्रीशैल चवडीकर, संध्या कांबळे, संतोष चव्हाण, प्रा. मिणचेकर, भरत थोरात यांनी प्रयत्न केले. या अधिवेशनाला प्रा. एस. डी. पवार, डॉ. रवींद्र श्रावस्ती, डॉ. विलास बोदगिरे, दादासाहेब ढेरे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या