"शाळेच्या वीजबिलासाठी तासगावात विरोधी नगरसेवकांचा संताप!"

प्रतिष्ठा न्यूज/किरण कुंभार 

तासगाव:तासगाव नगरपरिषदेच्या शिक्षण विभागातील कारभारावर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)च्या विरोधी नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत नगरपरिषद प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यां विरोधात अनोखे "भीक मागो आंदोलन" छेडले.नगरपरिषद शाळा क्रमांक १४ चे अवघे १,६५० रुपयांचे वीजबिल न भरल्याने स्मार्ट मीटरद्वारे वीजपुरवठा बंद करण्यात आला असून, त्याचा थेट फटका विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला बसत असल्याचा आरोप करण्यात आला.तासगाव शहरात नगरपरिषदेच्या एकूण १६ शाळा असून त्यामध्ये सुमारे १,३०० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे शिक्षण विभाग हा नगरपरिषदेचा अत्यंत महत्त्वाचा विभाग मानला जातो.मात्र,शाळा क्रमांक १४ मध्ये वीज नसल्याने डिजिटल स्क्रीन,संगणक आणि अन्य शैक्षणिक साधने पूर्णपणे बंद पडली आहेत.या शाळेत इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत २१ विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, त्यांना अंधारात शिक्षण घेण्याची वेळ आल्याचा आरोप विरोधी नगरसेवकांनी केला.नगरपरिषदेच्या अनेक शाळांचे वीजबिल मुख्याध्यापकांनी स्वतःच्या प्रयत्नातून भरल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र,शाळेच्या मूलभूत सुविधांची जबाबदारी नगरपरिषदेची असताना ती शिक्षकांवर ढकलली जात असल्याची टीका करण्यात आली.याच निषेधार्थ विरोधी नगरसेवकांनी शहरात नागरिकांकडे भीक मागून निधी जमा करण्याचे आंदोलन केले.या आंदोलनातून जमा झालेल्या पैशातून शाळा क्रमांक १४ चे वीजबिल भरून विद्यार्थ्यांना पुन्हा वीज उपलब्ध करून देणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

यावेळी सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका करत, "नगरपरिषदेला शाळेचे अवघे १,६५० रुपयांचे वीजबिल भरता येत नसेल, तर शहराचा विकास कोणत्या तोंडाने करणार?" असा संतप्त सवाल उपस्थित करण्यात आला.

याशिवाय,सांगली नाका परिसरातील नगरपरिषद शाळा क्रमांक ३ ला अद्याप संरक्षण भिंत (कंपाऊंड) नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.ही शाळा गजबजलेल्या चौकात असून समोर पाऊस पडला की चिखलाचे साम्राज्य निर्माण होते.अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेकडे आणि मूलभूत सुविधांकडे सत्ताधाऱ्यांनी पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही करण्यात आला.या आंदोलनामुळे तासगाव शहरातील नगरपरिषदेच्या शिक्षण व्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, शाळांतील मूलभूत सुविधा,थकीत वीजबिले आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत प्रशासन काय भूमिका घेणार, याकडे पालकांसह नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.