माहिती अधिकार नियम २०२६ मागे घेईपर्यंत लढा सुरूच; आझाद मैदानात माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे आंदोलन

प्रतिष्ठा न्यूज | मुंबई प्रतिनिधी

राज्य सरकारने लागू केलेले माहिती अधिकार नियम २०२६ तातडीने मागे घ्यावेत, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा निर्धार माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी मुंबईतील आझाद मैदानावर आयोजित एकदिवसीय आंदोलनात व्यक्त केला. माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाच्या वतीने झालेल्या या आंदोलनाद्वारे शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.

महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष सुभाष बसवेकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन पार पडले. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी ५ जुलै २०२६ रोजी माहिती अधिकार नियमांतील बदलांविरोधात जाहीर केलेल्या उपोषणाला महासंघाने यावेळी जाहीर पाठिंबा दिला.

आंदोलनादरम्यान "माहिती अधिकार वापरा, माहिती अधिकार वाचवा", "चुकीचे नियम करणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाचा निषेध" अशा घोषणांनी आझाद मैदान परिसर दणाणून गेला. हजारो कार्यकर्त्यांनी विविध फलक हातात घेऊन शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.

यावेळी कार्यकर्त्यांनी सांगितले की, संसदेने मंजूर केलेल्या माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चा उद्देश प्रशासनात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण करणे हा आहे. मात्र, राज्य सरकारने तयार केलेले नवीन नियम या मूळ कायद्याच्या भावनेलाच छेद देणारे असून सामान्य नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकारावर मर्यादा आणणारे आहेत.

नवीन नियमांनुसार माहिती अर्जाचे शुल्क १० रुपयांवरून ३० रुपये करण्यात आले असून माहितीच्या प्रतींसाठी प्रति पृष्ठ शुल्क २ रुपयांवरून ५ रुपये करण्यात आले आहे. ही शुल्कवाढ सर्वसामान्य नागरिकांसाठी माहिती अधिकाराचा वापर महाग करणारी असून मूळ कायद्याच्या उद्देशाशी विसंगत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.

महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष सुभाष बसवेकर म्हणाले की, "नवीन नियम माहिती अधिकार अधिनियम २००५ ला कमकुवत आणि निष्प्रभ करणारे आहेत. अपिलीय सुनावणीत अर्जदाराच्या वतीने वकिलांना उपस्थित राहण्यास बंदी घालणे हा लोकशाहीवरील आघात आहे. जोपर्यंत राज्य सरकार हे नियम मागे घेत नाही, तोपर्यंत महासंघ रस्त्यावरील तसेच न्यायालयीन लढा सुरू ठेवणार आहे."

यासाठी राज्यभर सह्यांची मोहीम राबविण्यात येणार असून सरकारी कार्यालयांसमोर धरणे आंदोलने, मंत्री, आमदार, खासदार तसेच अधिकाऱ्यांना निवेदने देणे, तसेच नागरिकांकडून ई-मेल मोहिमेद्वारे शासनावर दबाव आणला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी महासंघाच्या वतीने राज्यातील नागरिक, वकील, पत्रकार आणि उच्चशिक्षित युवकांना या नियमांच्या विरोधात एकत्र येऊन शासनाने हा नियम मागे घ्यावा, यासाठी सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन करण्यात आले.