प्रतिष्ठा/ न्यूज तुकाराम पडवळ
गगनबावडा : गगनबावडा तालुक्यातील सांगशी येथे शासकीय पुनर्वसन जमिनीची बेकायदेशीर विक्री करण्याचा आणि जमीन मोजणीत मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे। एका पत्रकाराने केलेल्या तक्रारीनंतर कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पुनर्वसन शाखेने या प्रकरणाची अत्यंत गंभीर दखल घेतली असून, भूमी अभिलेख आणि महसूल विभागाला या घोटाळ्याची पाळेमुळे खणून काढण्याचे थेट आदेश दिले आहेत।
काय आहे नेमका घोटाळा?
सांगशी येथील गट क्र. ९९ या जमिनीची १२ जानेवारी २०२६ रोजी शासकीय मोजणी करण्यात आली होती। मात्र, ही मोजणी केवळ संशयास्पद नसून त्यात कायदे धाब्यावर बसवून प्रचंड अनियमितता करण्यात आल्याचा आरोप आहे। मोजणीच्या नावाखाली जमिनीचे हद्दीचे दगड उखडणे, बेकायदेशीरपणे झाडे-झुडपे तोडणे आणि दुसऱ्याच्या जमिनीवर अतिक्रमण करण्याचा घाईघाईने प्रयत्न करण्यात आला।
त्याहूनही धक्कादायक बाब म्हणजे, कुंभी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी सरकारने आधीच संपादित केलेल्या गट नंबर ४१/ब या शासकीय जमिनीवर काही हितसंबंधी लोकांनी बेकायदेशीरपणे 'प्लॉट' पाडून ते विकण्याचा मोठा डाव रचला आहे। यासाठी आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांना कोणतीही कायदेशीर नोटीस न देता हा छुपा कारभार सुरू असल्याचा गंभीर आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे।
प्रशासनाचा 'डबल अटॅक'; दोन खात्यांना चौकशीचे फर्मान!
पत्रकार श्री. तुकाराम हैबतराव पडवळ यांनी पुराव्यांसह दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर पुनर्वसन शाखेच्या प्रभारी उपजिल्हाधिकारी रुपाली चौगुले यांनी या प्रकरणाचा वेढा आवळला आहे। त्यांनी दोन वेगवेगळ्या विभागांना तात्काळ मैदानात उतरण्याचे आदेश दिले आहेत:
पहिले पाऊल (भूमी अभिलेख विभाग): मोजणी प्रक्रियेतील ११ संशयास्पद मुद्द्यांची सखोल चौकशी करण्यासाठी हे प्रकरण उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख (गगनबावडा) यांच्याकडे वर्ग केले आहे। या संशयास्पद मोजणीवर तात्काळ अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे।
दुसरे पाऊल (महसूल विभाग/तहसीलदार): शासकीय जमिनीवरील (गट ४१/ब) कथित अतिक्रमणाची आणि बेकायदेशीर प्लॉटिंगच्या प्रयत्नाची चौकशी थेट तहसीलदार गगनबावडा यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे। तहसीलदारांना घटनास्थळी जाऊन प्रत्यक्ष पंचनामा करण्याचे आणि संबंधितांचे जबाब नोंदवून "वस्तुस्थितीचा अहवाल" जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत।
भूमाफियांचे धाबे दणाणले!
शासकीय पुनर्वसनाच्या जमिनी हडप करू पाहणाऱ्या आणि मोजणीत फेरफार करणाऱ्या स्थानिक दलालांचे या दुहेरी चौकशीमुळे धाबे दणाणले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या थेट हस्तक्षेपामुळे या प्रकरणातील दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल होणार का? आणि ती वादग्रस्त मोजणी रद्द होणार का? याकडे आता संपूर्ण गगनबावडा तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
"शासकीय जमिनीची बेकायदेशीर विक्री करण्याचा प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही, चौकशी अहवाल येताच दोषींवर कठोर कारवाई निश्चित!"
— (प्रशासकीय सूत्रांकडून संकेत)
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या