सांगली प्रतिनिधी : महाराष्ट्र राज्य आशा गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटनेच्या वतीने शुक्रवारी दुपारी साडेबारा वाजता सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आशा व बीएफ महिलांनी जोरदार आंदोलन केले.या आंदोलनात महिलांनी शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळेपर्यंत दरमहा ३० हजार रुपये मानधन द्यावे, गटप्रवर्तक महिलांना ३६ हजार रुपये मानधन द्यावे, तसेच पेन्शन, ग्रॅज्युटी व भविष्यनिर्वाह निधी कायदा लागू करावा अशा मागण्या केल्या.संघटनेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा आरोग्य अधिकारी श्री. विजयकुमार वाघ यांना निवेदन दिले. त्यांनी सांगितले की राज्यपातळीवरील मागण्या सरकारकडे पाठवण्यात येतील, तर स्थानिक मागण्यांबाबत तक्रारी आल्यास कारवाई केली जाईल. वेतन चिट्ठी न देणाऱ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची नावे संघटनेने कळवावीत, त्यावर कारवाई केली जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
📌 आंदोलनादरम्यान महिलांनी वेतन चिट्ठी न देणे, रात्री उशिरा ॲपवर काम करण्याची सक्ती, मोबदल्याशिवाय ऑनलाइन कामे करून घेणे, अपमानास्पद वागणूक देणे अशा तक्रारी मांडल्या. प्रसूतीसाठी सहा महिने पूर्ण मानधनासह रजा, सलग १० वर्षे सेवा केलेल्या महिलांना कायमस्वरूपी नोकरी, तसेच प्रत्येक आरोग्य केंद्रात स्वतंत्र "आशा कक्ष" उभारण्याची मागणीही करण्यात आली.
📌 निवृत्त आशा व बीएफ महिलांना पेन्शन, ग्रॅज्युटी व सामाजिक सुरक्षा मिळावी, अन्यथा न्याय मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असा इशारा संघटनेने दिला.या आंदोलनाचे नेतृत्व कॉ. सुमन पुजारी, कॉ. शंकर पुजारी, स्वाती सवणे, जयश्री शेंडगे, वर्षा पाटील, उमा नाईक व विशाल बडवे यांनी केले.तुम्हाला हवे असल्यास मी या आंदोलनातील महिलांच्या सामाजिक मागण्या अधिक विस्ताराने सांगू शकतो किंवा सरकारची संभाव्य भूमिका यावर विश्लेषण देऊ शकतो.
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या