पगाराविना गगनबावडा तालुक्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे हाल; १५ दिवसांत निर्णय न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा

प्रतिष्ठा न्यूज / तुकाराम पडवळ

गगनबावडा : तालुक्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन अनेक महिन्यांपासून रखडल्याने त्यांच्यावर प्रचंड आर्थिक संकट ओढवले आहे. काही कर्मचाऱ्यांना डिसेंबर तर काहींना फेब्रुवारी महिन्यापासून अद्याप वेतन मिळालेले नाही. हक्काचा पगारच न मिळाल्यामुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करावा, असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांसमोर निर्माण झाला असून, त्यांच्यात तीव्र संताप पसरला आहे. प्रशासनाने १५ दिवसांत यावर सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

मुख्य मागण्या आणि निवेदनाव्दारे इशारा

कोल्हापूर जिल्हा ग्रामपंचायत कामगार संघ (आयटक संलग्न) गगनबावडा तालुका ग्रामपंचायत कामगार संघटना यांच्या वतीने गटविकास अधिकाऱ्यांना (BDO) मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. अनेकदा पाठपुरावा करूनही वेतन, राहणीमान भत्ता आणि इतर प्रलंबित प्रश्नांवर प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

संघटना आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या:

रखडलेले वेतन तात्काळ अदा करावे.

शासनमान्य राहणीमान भत्ता (Cost of Living Allowance) नियमितपणे मिळावा.

सर्व कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू करण्यात यावे.

भविष्य निर्वाह निधीची (PF) रक्कम खात्यावर नियमित जमा व्हावी.

गावाची धुरा सांभाळणारेच वाऱ्यावर

ग्रामपंचायत कर्मचारी हा गावपातळीवरील प्रशासनाचा मुख्य कणा मानला जातो. स्वच्छता राखणे, पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवणे, कर वसुली करणे आणि शासनाच्या विविध योजना तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचवणे, अशा अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या हे कर्मचारी चोख पार पाडतात. मात्र, अहोरात्र कष्ट करणाऱ्या या घटकालाच महिनोनमहिने वेतनासाठी ताटकळत राहावे लागत आहे.

महागाईचा फटका आणि कर्जाचा डोंगर

"वाढत्या महागाईच्या काळात वेळेवर पगार न मिळाल्याने घरखर्चाचा ताळमेळ बसवणे अशक्य झाले आहे. कुटुंबाचा गाडा चालवण्यासाठी अनेकांवर कर्ज काढण्याची वेळ आली आहे. प्रशासनाने आमच्या न्याय्य मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून रखडलेला पगार त्वरित जमा करावा."

— त्रस्त कर्मचारी, गगनबावडा तालुका

प्रशासनाला १५ दिवसांची मुदत

वारंवार विनंती करूनही प्रशासकीय पातळीवर या गंभीर समस्येकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने कर्मचाऱ्यांचा संयम आता सुटत चालला आहे. निवेदनात स्पष्ट केल्यानुसार, पुढील १५ दिवसांत वेतन आणि राहणीमान भत्त्याबाबत ठोस निर्णय झाला नाही, तर संपूर्ण तालुक्यात तीव्र कामबंद आंदोलन छेडण्यात येईल. या आंदोलनामुळे ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेसारख्या अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.