सांगली प्रतिनिधी : महिला बांधकाम कामगारांसाठीच्या महत्त्वाच्या कल्याणकारी योजना बंद करण्यात आल्याने आणि राज्यातील ३७ लाखांहून अधिक बांधकाम कामगारांचे अर्ज प्रलंबित राहिल्याने महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास राज्यव्यापी लोकशाही आंदोलन छेडण्याचा इशारा समितीने दिला आहे.
यासंदर्भात समितीच्या शिष्टमंडळाने सांगलीचे सहाय्यक कामगार आयुक्त निलेश येळगुंडे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. यावेळी कामगार अधिकारी सुभाष यादव उपस्थित होते. शिष्टमंडळात राज्य निमंत्रक कॉ. शंकर पुजारी, वैभव बडवे, राजेंद्र दिवटे आणि रणजीत लोंढे यांचा समावेश होता.
चर्चेदरम्यान सहाय्यक कामगार आयुक्त निलेश येळगुंडे यांनी निवेदनातील बहुतांश मागण्या राज्यस्तरीय असल्याने त्या तातडीने महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुख्यमंत्री आणि कामगार मंत्र्यांकडे पाठविण्यात येतील, असे सांगितले. तसेच सांगली जिल्ह्यातील प्रलंबित अर्ज लवकर निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून त्यात लवकरच यश मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
संयुक्त कृती समितीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कामगार मंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (कामगार) आणि कामगार आयुक्त यांनाही ई-मेलद्वारे सविस्तर निवेदन पाठवून बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या कारभाराबाबत गंभीर आक्षेप नोंदविले आहेत.
राज्य निमंत्रक कॉ. शंकर पुजारी यांनी सांगितले की, १३ ऑगस्ट २०२५ पासून महिला बांधकाम कामगारांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या प्रसूती सहाय्य, प्रसूती शस्त्रक्रिया सहाय्य आणि गंभीर आजार सहाय्य या योजना बंद करण्यात आल्या आहेत. महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या घोषणा करणाऱ्या शासनाने असंघटित क्षेत्रातील कष्टकरी महिला बांधकाम कामगारांवर अन्याय केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
समितीच्या म्हणण्यानुसार, राज्यात सध्या ३७ लाखांहून अधिक अर्ज प्रलंबित असून अर्ज मंजुरीची प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. या गतीने प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठी अनेक वर्षे लागण्याची शक्यता असून लाखो कामगार विविध शासकीय योजनांपासून वंचित राहत आहेत.
तसेच हजारो अर्ज कोणतीही नोटीस, सुनावणी किंवा अपीलची संधी न देता नामंजूर केले जात असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. ही कार्यपद्धती नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
याशिवाय नोंदणीकृत कामगार संघटनांबाबत संशयाचे वातावरण निर्माण करून कामगार चळवळीला बदनाम करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार कामगार संघटनांना सहकार्य करण्याची भूमिका प्रत्यक्षात राबवावी तसेच बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळावर नोंदणीकृत कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी तातडीने नियुक्त करावेत, अशी मागणीही करण्यात आली.
वस्तू खरेदी व वितरण प्रक्रियेतील कथित गैरव्यवहारांची स्वतंत्र चौकशी, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीची तपासणी आणि कामगार संघटनांच्या नियमित बैठका घेण्याची मागणी समितीने केली आहे.
शासनाने बंद करण्यात आलेल्या योजना पूर्ववत सुरू करून प्रलंबित अर्ज मंजूर करण्याबाबत तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर राज्यभरातील बांधकाम कामगार संघटना आणि लाखो कामगारांच्या सहभागातून व्यापक आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा कॉ. शंकर पुजारी यांनी दिला आहे. आंदोलनाची संपूर्ण जबाबदारी शासन आणि बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या