सांगली प्रतिनिधी : महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेली पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना ही शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी नसून प्रत्यक्षात कर्जवसुलीची योजना ठरत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाने केला आहे. या योजनेतील जाचक अटींमुळे राज्यातील लाखो शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार असल्याने शासनाने संबंधित निर्णयात तातडीने बदल करून सरसकट कर्जमाफी लागू करावी, अशी मागणी पक्षाच्या वतीने करण्यात आली.
याबाबतचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहल कनीचे यांना देण्यात आले. निवेदनात २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ठेवण्यात आलेली केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीची मर्यादा रद्द करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच एक वेळेस समझोता योजनेअंतर्गत लाखाहून अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांवरील रक्कम प्रथम भरण्याची अट न घालता थेट दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली. प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी सलग चार वर्षे नियमित कर्जफेड करण्याची अट रद्द करावी, तसेच २०१७ च्या कर्जमाफीसाठी पात्र असूनही कागदपत्रांच्या त्रुटींमुळे लाभापासून वंचित राहिलेल्या सुमारे ६ लाख ५६ हजार शेतकऱ्यांना तात्काळ कर्जमाफीचा लाभ द्यावा, अशीही मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
याशिवाय पिकविमा योजनेतील शेतकरीविरोधी जाचक अटी रद्द करून एक रुपयात पिकविमा योजना पुन्हा सुरू करावी, पेरणीपूर्वी कर्ज खात्यांचे पुनर्गठन करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात आवश्यक निधी जमा करावा, अशा विविध मागण्याही शासनाकडे करण्यात आल्या.
यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष देवराज पाटील, कार्याध्यक्ष बाबासाहेब मुळीक, महिला जिल्हाध्यक्षा सुस्मिता जाधव, अमोल शिंदे, हायुम सावनूरकर, सचिन जगदाळे, महेश कुपाडे, वास्कर शिंदे, दिनकर पाटील, प्रदीप सावंत, आयुब बारगीर, शुभम जाधव, महालिंग हेगडे, शितल खाडे, सुभाष तोडकर, गीतांजली इरकर, श्रीशैल्य ढोले, दत्ता पाटील, तेजश्री अवघडे यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासनाने या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून कर्जमाफी योजनेतील अटी शिथिल कराव्यात, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या