'पांढरे विष' आणि ,'काळा बाजार' गुटखा माफियांची दहशत !

-प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल, वर्धा 

यांचा विशेष लेख 

महाराष्ट्रात गुटखा आणि प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांना 'पांढरे विष' म्हणून ओळखले जाते. या विषारी पदार्थांचा काळाबाजार करणाऱ्या माफियांची मुजोरी वाढली असून, प्रशासकीय कारवाईदरम्यान थेट अधिकाऱ्यांवर जीवघेणे हल्ले होण्याच्या घटना समोर आल्या आहेत.

गुटखा माफियांची वाढती दहशत ही अत्यंत चिंताजनक बाब असून, त्यांच्याकडून थेट शासकीय अधिकाऱ्यांवर जीवघेणे हल्ले होण्याच्या घटना समोर येत आहेत.

वैजापूरसह (छत्रपती संभाजीनगर) मराठवाड्यात गुटखा माफियांचा मोठा सुळसुळाट आहे. स्थानिक पोलिसांच्या धडक कारवाईत यापूर्वी वैजापूर परिसरातून लाखोंचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.छत्रपती संभाजीनगरमधील (वाळूज) एका घटनेत, प्रतिबंधित गुटख्यावर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या अन्न व औषध प्रशासन पथकातील महिला अधिकाऱ्याला गुंडांनी स्कॉर्पिओखाली चिरडण्याचा प्रयत्न केला होता.एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कडक निर्देशानंतरही गुटखा माफियांची अशी मुजोरी वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

कारवाई करणाऱ्या पोलीस किंवा अन्न सुरक्षा विभागाच्या पथकांना धमकावणे आणि जप्त केलेला मुद्देमाल बळकटपणे पळवून नेले.या टोळ्यांचे जाळे मोठे असून, त्यांना स्थानिक पातळीवर मिळणारे अभय हे त्यांच्या गुन्हेगारीला बळ देते.

बंदी असूनही शाळकरी मुले आणि नागरिकांच्या आरोग्यासाठी घातक असणारा गुटखा राजरोसपणे विकला जात आहे.

गुटका आणि तंबाखूजन्य पदार्थांवर बंदी असली तरीही निकोटीनच्या तीव्र व्यसनामुळे (मागणी) आणि त्यातून मिळणाऱ्या प्रचंड नफ्यामुळे (पुरवठा) काळा बाजार तेजीत चालतो. नियम कडक असूनही कायदेशीर त्रुटी, काळाबाजार करणाऱ्यांचे जाळे आणि भ्रष्टाचाराच्या मुळांमुळे हे अवैध रॅकेट राजरोसपणे सुरू आहे.

गुटक्याचे सेवन करणाऱ्या लोकांना त्याचे व्यसन जडलेले असते. बंदीमुळे सवय सुटत नाही, उलट काळ्या बाजारात हे पदार्थ चढ्या दराने (अधिक किमतीत) उपलब्ध होतात, तरीही ग्राहक ते विकत घेतात.बंदी असलेल्या उत्पादनांची तस्करी केल्यास मिळणारा नफा अत्यंत मोठा असतो. यामुळे संघटित गुन्हेगारी टोळ्या यामध्ये सक्रिय झाल्या आहेत. अनेकदा पोलिस आणि अन्न व औषध प्रशासनावर प्राणघातक हल्ले करून हे गुटका माफिया काळाबाजार चालवतात.कंपन्यांनी कायदेशीर पळवाट (दोन पाकिटांची युक्ती) शोधून काढली आहे.कायद्यानुसार गुटक्यामध्ये तंबाखू मिसळण्यास बंदी आहे. यासाठी कंपन्या आता तंबाखू आणि सुपाऱ्यांची पाकिटे वेगवेगळी विकतात. ग्राहक ही पाकिटे विकत घेऊन एकत्र मिसळतात, ज्यामुळे बंदीच्या नियमांचे उल्लंघन होत असले तरी कारवाई करणे कठीण होते.

यंत्रणांचा अभाव आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळे गुटका निर्मिती करणाऱ्या फॅक्टऱ्या आणि पुरवठा साखळी पूर्णपणे नष्ट होत नाही. अनेकदा किरकोळ विक्रेत्यांवर कारवाई होते, पण मुख्य सूत्रधारपर्यंत पोहोचणे कठीण जाते.

नियमांत अनेकदा जामीन मिळणे सोपे असते किंवा दंडाची रक्कम मोठी नसल्यामुळे, गुन्हेगार पुन्हा हाच अवैध व्यवसाय सुरू ठेवतात.

अवैध गुटखा विकणाऱ्यांविरुद्ध प्रशासन व अधिकाऱ्यांनी कडक भूमिका घेणे आवश्यक आहे, एफ डी ए आयुक्त तुकाराम मुंढे गुटखा व भेसळ माफियांविरुद्ध कडक भूमिका घेत आहे.औरंगाबाद मधील वाळूज येथे कडक भूमिका घेत असताना गुटखा माफियांनी अधिकाऱ्यांवर हल्ला केला.

अधिकाऱ्यांवरील हल्ल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ आणि एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी गुटखा माफियांच्या मुसक्या आवळण्याचे कडक आदेश दिले आहेत. राज्यभरात विशेष मोहीम राबवून गुटखा विक्री पूर्णपणे बंद करण्यासाठी सरकार स्वतंत्र कायदाही आणत आहे.शासकीय अधिकाऱ्यांना निर्भयपणे काम करण्यासाठी प्रशासकीय पाठिंबा मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. राजकीय आणि प्रशासकीय पाठिंब्यामुळे अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य वाढते आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालणे व जनहिताचे निर्णय घेणे सोपे होते.पाठिंबा मिळाल्यास अधिकारी दबावाशिवाय जलद आणि पारदर्शक निर्णय घेऊ शकतात. प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वारंवार बदलल्या जाण्याच्या (ट्रान्सफर) समस्येपासून संरक्षण मिळते. गुन्हेगारी किंवा भ्रष्टाचारावर कारवाई करताना अधिकाऱ्यांना राजकीय पाठबळ असणे आवश्यक असते.