सांगली प्रतिनिधी : सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेतील आठ स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर आक्षेप घेत सामाजिक कार्यकर्ते वि. द. बर्वे, रवींद्र वळवडे, सतीश साखळकर आणि अॅड. ओमकार वांगीकर यांनी महापालिका प्रशासन तसेच राज्य शासनाला दावापूर्व नोटीस बजावली आहे. नियुक्तीसाठी आवश्यक कायदेशीर अटींची पूर्तता झालेली नसल्याचा दावा करत ही नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा उच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
पत्रकार परिषदेत बोलताना संबंधितांनी सांगितले की, स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी उमेदवारांकडे महापालिका प्रशासनासंदर्भातील विशेष ज्ञान किंवा अनुभव असणे आवश्यक असते. मात्र नियुक्त झालेल्या उमेदवारांनी अशा पात्रतेचे पुरावे, प्रमाणपत्रे किंवा कागदपत्रे सादर केलेली नसल्याचा त्यांचा आरोप आहे. त्यामुळे संपूर्ण निवड प्रक्रिया सुरुवातीपासूनच त्रुटीपूर्ण असल्याचा दावा करण्यात आला.
स्वीकृत नगरसेवकांची निवड करताना वैद्यकीय, शिक्षण, लेखाशास्त्र, अभियांत्रिकी, विधी किंवा स्वयंसेवी संस्था या क्षेत्रांतील तज्ज्ञांना संधी देण्याची तरतूद आहे. विविध क्षेत्रांतील पात्र उमेदवार उपलब्ध असतानाही आठपैकी सात जणांची निवड स्वयंसेवी संस्था प्रवर्गातून करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला. त्यामुळे इतर क्षेत्रांतील उमेदवारांना संधी नाकारण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले.
ॲड. ओमकार वांगीकर यांनी काही नियुक्त उमेदवारांच्या पात्रतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले. आवश्यक कागदपत्रे व अनुभवाच्या अटींची पूर्तता झालेली नसल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच काही अर्जदारांचे अर्ज तांत्रिक कारणांवरून फेटाळण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
रवींद्र वळवडे यांनी स्वतःचा अर्ज सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह सादर केला होता, मात्र तांत्रिक कारण देत तो नाकारण्यात आल्याचा आरोप केला. संबंधित कारण स्वयंसेवी संस्था प्रवर्गासाठी लागू होत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
निवड प्रक्रियेची छाननी यांत्रिक आणि पूर्वग्रहदूषित पद्धतीने झाल्याचा आरोप करत स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यासाठी लवकरच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे अॅड. वांगीकर यांनी सांगितले.
ही बातमी अधिक तटस्थ, कायदेशीर दाव्यांवर आधारित आणि वृत्तपत्रीय भाषेत तयार करण्यात आली आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या