गगनबावड्यात शासकीय व वनजमिनीवर डल्ला मारण्याचा संशयितांचा डाव; मोजणी प्रक्रियेत गंभीर विसंगती!

प्रतिष्ठा न्यूज /तुकाराम पडवळ

गगनबावडा : तालुक्यातील सांगशी येथील गट नं. ४१/ब (शासकीय पुनर्वसन क्षेत्र) आणि लगतच्या कोट्यवधी रुपयांच्या सरकारी व वनविभागाच्या जमिनीवर संशयित भू-माफियांकाडून अतिक्रमण आणि बेकायदेशीर प्लॉटिंग करून विक्रीचा मोठा घाट घातला जात असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. सांगशी येथील शेतकरी श्री. तुकाराम हैबती पडवळ यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी कोल्हापूरच्या माननीय जिल्हाधिकार्‍यांकडे पुराव्यांसह केली आहे.

संशयित व्यक्तींनी शासकीय नियमांना बगल देऊन आणि जमिनीच्या मूळ नोंदींमध्ये फेरफार करून हा प्रकार केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

१. 'लोकशाही दिन' अर्जातील मुख्य मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचा संशयितांचा प्रयत्न

तक्रारदार तुकाराम पडवळ यांनी दिनांक १८ मे २०२६ रोजी 'लोकशाही दिन' अंतर्गत प्रशासनाकडे रीतसर तक्रार अर्ज सादर केला होता. मात्र, संशयितांच्या दबावामुळे किंवा चुकीच्या माहितीमुळे या अर्जातील मुख्य व गंभीर मुद्द्यांना बगल दिली गेल्याचा आरोप आहे. अनेक मूळ प्रश्नांची उत्तरे गुलदस्त्यात ठेवून संशयित भू-माफियांना एकप्रकारे पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची शंका शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

२. माहिती अधिकारातही (RTI) मूळ मुद्दे बाजूला ठेवून अर्ज केले निकाली!

प्रशासकीय स्तरावर दाद न मिळाल्याने तक्रारदारांनी या प्रकरणाची सत्यता समोर आणण्यासाठी माहिती अधिकाराचा (RTI) आश्रय घेतला होता. परंतु, माहिती अधिकाराखाली माहिती मागितली असता, त्यातील मूळ आणि संवेदनशील मुद्दे जाणीवपूर्वक बाजूला ठेवून, केवळ औपचारिक व अपूर्ण माहिती देत अर्ज निकाली काढण्यात आले. माहिती दडपण्याच्या आणि मूळ तक्रारी भरकटवण्याच्या संशयितांच्या या प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

३. मोजणीपूर्वीच 'सरकारी निशाण' (हद्दीचे दगड) काढले; पुरावे नष्ट!

गट नं. ४१/ब मधील ३४ गुंठे क्षेत्र हे शासनाच्या मालकीचे (पुनर्वसन क्षेत्र) आहे. या क्षेत्राची १२ जानेवारी २०२६ रोजी अधिकृत मोजणी होणार होती. परंतु, त्यापूर्वीच म्हणजे २ व ३ जानेवारी २०२६ रोजी संशयितांनी बेकायदेशीरपणे जेसीबी चालवून मूळ हद्दीचे दगड (सरकारी निशाण) उपटून टाकले, झाडे तोडली आणि जमिनीची भौगोलिक स्थिती बदलून कायदेशीर पुरावे नष्ट केले. हे कृत्य लगतच्या शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून करण्यात आले.

४. अवघ्या ३० मिनिटांत २५ एकराची 'सुपरफास्ट' मोजणी!

या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, शेतकऱ्यांनी १३ जानेवारी २०२६ रोजी मोजणीतील त्रुटींबाबत रीतसर तक्रार नोंदवली होती. ही तक्रार प्रलंबित असताना आणि कोणतीही सुनावणी न होता, १० एप्रिल २०२६ रोजी अवघ्या अर्ध्या तासात (३० मिनिटे) २५ एकर क्षेत्राची मोजणी उरकण्यात आली. लगतच्या खातेदारांच्या अनुपस्थितीत जुने हद्दीचे दगड गायब करून नवीन जागेवर बसवण्यात आले आणि याचा कोणताही अधिकृत पंचनामा केला गेला नाही.

५. वनविभागाच्या जमिनीवर १५ फुटांचे उघड अतिक्रमण

मिळालेले पुरावे असे दर्शवतात की, गट नं. ९२ हा वनविभागाच्या मालकीचा आहे. या क्षेत्रातून गट नं. ९९ मध्ये अंदाजे १५ फुटांचे उघड अतिक्रमण झाले असल्याचे दिसत आहे. मोजणी दरम्यान या गंभीर बाबीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले गेले असून, त्याची नोंद पंचनाम्यात घेण्यात आलेली नाही.

६. सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीर प्लॉटिंग आणि विक्रीचा डाव

संशयित आरोपी श्री. सुगंध शशिकुमार पोद्दार, श्री. मानस सुगंध पोद्दार आणि सौ. चारुलता सुगंध पोद्दार (सर्व रा. इचलकरंजी) हे शासकीय आणि पुनर्वसन विभागाच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून, त्या जागेवर बेकायदेशीर प्लॉट पाडून विक्री करत असल्याची खात्रीशीर माहिती समोर येत आहे. सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करून खाजगी नफा कमावण्याचा हा थेट प्रयत्न आहे.

तक्रारदारांच्या प्रमुख कायदेशीर मागण्या:

वादग्रस्त मोजणी रद्द करा: १२ जानेवारी २०२६ आणि १० एप्रिल २०२६ रोजी झालेली नियमबाह्य मोजणी तात्काळ रद्द करण्यात यावी.

उच्चस्तरीय पुनर्मोजणी: संपूर्ण क्षेत्राची मोजणी माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या व लगतच्या सर्व खातेदारांच्या उपस्थितीत पारदर्शक पद्धतीने नव्याने करण्यात यावी.

फौजदारी गुन्हे (FIR) दाखल करा: सरकारी जमिनीवरील निशाण काढणे, पुरावे नष्ट करणे, वनजमिनीवर अतिक्रमण करणे आणि माहिती अधिकाराची दिशाभूल करणे याप्रकरणी संशयित पोद्दार कुटुंबीयांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावेत.

प्रशासकीय चौकशी: माहिती अधिकार (RTI) आणि 'लोकशाही दिन' अर्जातील मूळ मुद्दे बाजूला ठेवून तक्रारी बंद करण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेची वरिष्ठ पातळीवर चौकशी व्हावी.

शासकीय जमीन, वनजमीन आणि पुनर्वसन क्षेत्राचे संरक्षण करणे ही काळाची गरज आहे. आता माहिती अधिकारातील त्रुटी आणि संशयास्पद मोजणी प्रक्रियेवर माननीय जिल्हाधिकारी साहेब काय कडक पावले उचलतात, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.