प्रतिष्ठा न्यूज/योगेश रोकडे
सांगली: राज्य शासनाच्या सेवेत दिव्यांग (अपंग) आरक्षण कोट्यातून नियुक्ती मिळवलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची सखोल पडताळणी करण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ही संपूर्ण प्रक्रिया पुढील तीन महिन्यांत पूर्ण करून त्याचा सविस्तर अहवाल न्यायालयासमोर सादर करावा, असे निर्देश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत.
न्यायमूर्ती रविंद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय जे. मंत्री यांच्या खंडपीठाने रिट याचिका क्रमांक ४३२५/२०१६ तसेच इतर संबंधित याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान हा निर्णय दिला. या आदेशामुळे बनावट किंवा चुकीची दिव्यांग प्रमाणपत्रे सादर करून शासकीय सेवेत प्रवेश मिळवणाऱ्यांवर कारवाईची शक्यता वाढली आहे.
न्यायालयाने राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय तसेच अनुदानित संस्थांमधील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांसह यूडीआयडी (Unique Disability ID - UDID) कार्डांची पडताळणी बंधनकारक करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पडताळणीदरम्यान कोणतीही अनियमितता किंवा फसवणूक आढळल्यास संबंधितांवर कठोर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यापूर्वी महाराष्ट्र शासनाने १ ऑक्टोबर २०१४ रोजी शासन निर्णयाद्वारे राज्यातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची पुनर्तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्याने न्यायालयाने आता कठोर भूमिका घेतली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळवणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली असून, खऱ्या अर्थाने दिव्यांग असलेल्या उमेदवारांना न्याय मिळण्याचा मार्ग अधिक सुकर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या