वनविभागात वर्कऑर्डर घोटाळा? "६० लाखांच्या कामांवर संगनमताचा संशय; मजूर सोसायट्यांच्या नावावर ठेकेदारीचा खेळ?"

प्रतिष्ठा न्यूज/किरण कुंभार 

तासगाव : तालुक्यात वनविभागाच्या वतीने मंजूर करण्यात आलेल्या सुमारे ६० लाख रुपयांच्या विकासकामांमध्ये मोठ्या गैरव्यवहाराचा संशय व्यक्त केला जात असून,मजूर संस्थांच्या नावावर मंजूर झालेली कामे प्रत्यक्षात इतरांकडूनच करून घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

संबंधित मजूर संस्थांना केवळ ५ ते १० टक्के रक्कम देऊन त्यांची बोळवण करण्यात आल्याची चर्चा असून,या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, तालुक्यातील आरवडे,जरंडी, वडगाव आणि डोंगरसोनी या गावांमध्ये वनविभागाच्या माध्यमातून जवळपास १४ विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली होती.या कामांसाठी सुमारे ६० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. बंधारे बांधणे,वृक्षलागवडी साठी खड्डे खोदणे,रोपवाटिका दुरुस्ती करणे आणि अन्य विविध कामांचा यामध्ये समावेश होता. मात्र,या कामांचे वाटप करताना काही निवडक मजूर सोसायट्यांना कामे मंजूर करण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी मंजूर संस्थांनी ही कामे केलेलीच नसल्याचे समोर आले आहे.काही संस्थांचे पदाधिकारी तर या कामांबाबत पूर्णपणे अनभिज्ञ असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे मंजूर कामे नेमकी कोणी केली,याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याहून धक्कादायक बाब म्हणजे अनेक कामांमध्ये संबंधित मजूर संस्थांना अधिकृत वर्क ऑर्डरच देण्यात आलेली नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. काही वर्कऑर्डर परस्पर 'मॅनेज' करून कामे इतरांकडून करून घेतल्याची माहिती मिळत आहे.त्यामुळे वनविभागातील काही अधिकारी, ठेकेदार आणि काही संस्थांचे संचालक यांच्या संगनमतातून हा प्रकार घडल्याचा आरोप स्थानिक शेतकरी व ग्रामस्थांकडून केला जात आहे.वडगाव, डोंगरसोनी, आरवडे आणि जरंडी या गावांतील अनेक मंजूर कामे मूळ संस्थांकडून न होता इतरांकडूनच पूर्ण करण्यात आली असल्याची चर्चा असून, त्या व्यक्तींना किंवा संस्थांना एवढे संरक्षण कोण देत आहे,असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.सूत्रांच्या माहितीनुसार, काम पूर्ण झाल्यानंतर आणि बिल काढण्याची वेळ आल्यावरच काही मूळ मजूर संस्थांना आपल्या नावावर काम मंजूर झाल्याची माहिती मिळते. त्यानंतर त्यांना केवळ ५ ते १० टक्के रक्कम देऊन समाधान मानण्यास भाग पाडले जाते,असा आरोप होत आहे. त्यामुळे शासनाच्या निधीचा वापर आणि कामांचे प्रत्यक्ष लाभार्थी याबाबत गंभीर शंका निर्माण झाल्या आहेत.दरम्यान,या सर्व १४ कामांची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी ग्रामस्थ,शेतकरी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केली जात आहे.