*“मराठ्यांच्या इतिहासाशी छेडछाड सहन केली जाणार नाही — NCERT च्या निर्णयाविरुद्ध १ मे रोजी सांगलीत निषेध व मराठा साम्राज्य सन्मान मोर्चा”*

प्रतिष्ठा न्यूज 

सांगली प्रतिनिधी : “हिंदवी स्वराज्य सेनेचा पराक्रम महाराष्ट्रापुरता मर्यादित न ठेवता संपूर्ण देशभरामध्ये झालेली घोडदौड संपूर्ण विश्वाला सांगणारी मोहीम" प्रतिवर्ष श्री शिव प्रतिष्ठान युवा हिंदुस्थान आयोजित करते. यापूर्वी पानिपत, गोवळकोंडा, सुरत आणि गोमंतक (गोवा) याठिकाणी संघटनेने मोहिमेचे यशस्वी आयोजन केले आहे.

*हिंदवी स्वराज्य सेनेचा गौरवशाली पराक्रम सांगणारी संघटना म्हणून श्री शिव प्रतिष्ठान युवा हिंदुस्थानची संपूर्ण हिंदुस्थानात ओळख आहे.दिनांक १ मे रोजी NCERT च्या इतिहासविरोधी व मनमानी निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी सांगली येथे मराठा साम्राज्य सन्मान राज्यव्यापी भव्य मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चामध्ये श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले, छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, संभाजीराजे छत्रपती तसेच हिंदवी स्वराज्य सेनेच्या सरदारांच्या वंशजांना , इतिहास संशोधकांना आणि अभ्यासकांना निमंत्रित करण्यात येणार आहे.*

*श्री शिव प्रतिष्ठान युवा हिंदुस्थान, इतिहास संशोधक, शिक्षणतज्ज्ञ व विविध सामाजिक संघटनांच्या वतीने NCERT कडून इयत्ता ८ वीच्या “Exploring Society: India and Beyond” या इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकातून इ.स. १७५९ सालचा मराठा साम्राज्याचा विस्तार दर्शवणारा नकाशा वगळण्याचा निर्णय तीव्र शब्दांत निषेधार्ह ठरविण्यात आला आहे.*

*सदर निर्णय हा मनमानी, तथ्यविरोधी, शैक्षणिकदृष्ट्या त्रुटीपूर्ण व घटनाविरोधी असून खालील मुद्दे अधोरेखित करण्यात येत आहेत:*

- इ.स. १७५०–१७६० या कालखंडात मराठा साम्राज्याने उत्तर भारतात प्रभावी वर्चस्व प्रस्थापित केले होते.

- पेशवे दप्तर, तहपत्रे, महसूल नोंदी व समकालीन अभिलेखांमध्ये राजस्थान, मालवा, बुंदेलखंड, दिल्ली व पंजाब प्रदेशातील मराठ्यांचे अधिराज्य स्पष्ट आहे.

- ‘चौथ’ व ‘सरदेशमुखी’ वसुली ही अधिराज्याची मान्यताप्राप्त चिन्हे होती.

- अजमेर, ग्वाल्हेरसारख्या रणनीतिक ठिकाणी मराठा सरदारांची प्रत्यक्ष उपस्थिती होती.

तसेच इतिहासशास्त्रातील अधिराज्यत्व ,करदाते संबंध, लष्करी वर्चस्व या संकल्पनांनुसार संबंधित प्रदेश मराठा प्रभावक्षेत्रात येत होते, हे निर्विवाद आहे.

सदर निर्णयाविरोधात खालील घटनात्मक आक्षेप नोंदविण्यात येत आहेत:

- कोणतीही सार्वजनिक सल्लामसलत न करता घेतलेला निर्णय — मनमानी व पारदर्शकतेचा अभाव

- शैक्षणिक स्वायत्ततेवर आघात

- विद्यार्थ्यांच्या अचूक माहिती मिळण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन

- नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचा भंग

तसेच, ‘तथ्यात्मक त्रुटी’ या नावाखाली कोणतेही अधिकृत पुरावे सादर करण्यात आलेले नाहीत. त्रुटी असल्यास दुरुस्ती हा पर्याय उपलब्ध असताना संपूर्ण नकाशा वगळणे हा असमप्रमाण निर्णय आहे.

यासंदर्भात खालील मागण्या करण्यात येत आहेत:

१. इ.स. १७५९ चा मराठा साम्राज्याचा नकाशा तात्काळ पुनर्स्थापित करण्यात यावा.

२. तज्ञ इतिहासकारांची स्वतंत्र समिती नेमण्यात यावी.

३. सर्व बदलांची कारणमीमांसा सार्वजनिक करण्यात यावी.

४. अभ्यासक्रम बदलांसाठी पारदर्शक प्रक्रिया निश्चित करण्यात यावी.

५. केंद्र सरकारने तात्काळ हस्तक्षेप करून स्पष्टीकरण द्यावे.

वरील मागण्या मान्य न झाल्यास, १ मे रोजी होणाऱ्या मोर्चानंतर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यात येणार असून आवश्यकतेनुसार न्यायालयीन लढा उभारण्याचा इशारा देण्यात येत आहे.

सदर राज्यव्यापी मोर्चाचे नियोजन श्री शिव प्रतिष्ठान युवा हिंदुस्थान संघटनेमार्फत करण्यात येत आहे.