गगनबावडा : तालुक्यातील सांगशी परिसरात सरकारी जमिनी हडपण्याचा एक मोठा कट उघडकीस आला आहे. चक्क माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे असलेल्या ३४ गुंठे क्षेत्रावर भूमाफियांनी पूर्णतः अतिक्रमण केले असून, या जमिनीचे प्लॉट पाडून विक्री करण्याचा डाव आखला जात आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, हे अतिक्रमण सिद्ध करण्यासाठी जेसीबीच्या साहाय्याने झाडांची कत्तल आणि हद्दींच्या खुणा नष्ट करून पुरावे पुसून टाकण्याचा प्रयत्न झाला आहे. या 'नियोजित कटा'मुळे महसूल विभागात खळबळ माजली आहे.
प्लॉटिंगचा घाट आणि पुराव्यांची होळी
मिळालेल्या माहितीनुसार, सांगशी येथील गट नं. ४१ ब मधील ३४ गुंठे क्षेत्र हे शासकीय (जिल्हाधिकारी प्रशासन) मालकीचे आहे. या मोक्याच्या जमिनीवर काही पर तालुक्यातील भूमाफियांनी डोळा ठेवला असून, या जमिनीचे बेकायदेशीर प्लॉट पाडून ती विक्री करण्याचा त्यांचा उद्देश आहे. हा कट तडीस नेण्यासाठी अत्यंत पद्धतशीरपणे पुढील कृती करण्यात आल्या:
जेसीबीचा उच्छाद :
मोजणीच्या नावाखाली भरदिवसा जेसीबी चालवून जमिनीवरील नैसर्गिक झाडे आणि झुडपे नष्ट करण्यात आली.
हद्दींचे नामोनिशाण मिटवले:
जमिनीच्या मूळ चतु:सीमा आणि जुने हद्दीचे दगड मुळासकट उपटून फेकण्यात आले, जेणेकरून भविष्यात सरकारी हद्द निश्चित करणे कठीण होईल.
दहशतीचे वातावरण :
या प्रक्रियेत कायदेशीर वारसदार आणि लगतच्या खातेदारांना धमकावून किंवा जाणीवपूर्वक दूर ठेवून हे कृत्य करण्यात आले.
शासकीय यंत्रणेची 'फसवणूक' की अभय?
हे केवळ जमिनीचे अतिक्रमण नसून थेट शासनाच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा प्रकार आहे. एकीकडे वन विभाग आणि महसूल विभाग आपल्या हद्दींसाठी आग्रही असताना, दुसरीकडे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारातील ३४ गुंठे जमीन गायब होत असताना प्रशासन गप्प का? असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.
१० एप्रिल रोजी झालेली घाईघाईची मोजणी ही या भूमाफियांना क्लिन चिट देण्यासाठीच होती का? असा संशय आता बळावला आहे.
घोटाळ्याची कार्यपद्धती (Modus Operandi):
१. क्षेत्रफळात फेरफार: १९८४ च्या एकत्रीकरण योजनेतील त्रुटींचा फायदा घेऊन सरकारी क्षेत्र कमी दाखवणे.
२. अनाधिकृत ताबा: जुन्या वहिवाटीचे पुरावे नष्ट करून नवीन खोट्या खुणा तयार करणे.
३. विक्रीचा बनाव: एन.ए. (बिगरशेती) नसतानाही या जमिनीचे प्लॉट पाडून सर्वसामान्य जनतेची फसवणूक करण्याची तयारी.
४) विनापरवाना जे सी बी, विनापरवाना लाकूड गायब
शासनाने दखल घेण्याची गरज
हा प्रकार म्हणजे राजरोसपणे सुरू असलेली शासकीय मालमत्तेची लूट आहे. जर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे असलेल्या जमिनी सुरक्षित नसतील, तर सामान्य शेतकऱ्यांचे काय? या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होऊन, जेसीबी चालवणाऱ्यांवर आणि या कटामागे असलेल्या मास्टरमाइंडवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
"सरकारी जमिनीचे ३४ गुंठे क्षेत्र गिळंकृत करण्याचा हा नियोजित कट जानेवारी २०२६ पूर्वी पासून असून झाडांची नासधूस करून पुरावे नष्ट केले गेले आहेत. या प्रकरणावर अद्याप ठोस कारवाई झालेली नसल्याने हे प्रकरण मी जिल्हाधिकारी आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागापर्यंत नेणार आहे."
— तुकाराम हैबतराव पडवळ (तक्रारदार)
महत्त्वाचे मुद्दे जे बातमीतून समोर येतात:
सरकारी जमिनीवर खासगी अतिक्रमण.
निसर्गाची आणि झाडांची बेकायदेशीर कत्तल.
शासकीय अभिलेखात / नकाशात फेरफार करण्याचा प्रयत्न.
प्लॉट पाडून विक्री करण्याचा अवैध धंदा.
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या