गगनबावड्यात जमिनीच्या मोजणीचा 'सुपरफास्ट' फार्स; २५ एकर जमीन अवघ्या ३० मिनिटांत मोजली! शासकीय पुनर्वसनाची जमीन हडपण्याचा डाव? जिल्हाधिकाऱ्यांच्याच जमिनीबाबत भूमी अभिलेख विभागाचा अजब कारभार

प्रतिष्ठा न्यूज /तुकाराम पडवळ 

गगनबावडा : तालुक्यातील सांगशी येथे जमिनीच्या मोजणीचा एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. गट क्र. ९९, ची २५ एकर क्षेत्राची मोजणी भूमी अभिलेख विभागाने अवघ्या अर्ध्या तासात उरकल्याचा आरोप स्थानिक शेतकऱ्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, ज्या जमिनीचे मालक खुद्द जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन विभाग) आहेत, त्यांनाच कोणतीही नोटीस न देता ही मोजणी करण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे.

नेमका प्रकार काय?

सांगशी येथील शेतकरी तुकाराम हैबतराव पडवळ यांनी जिल्हाधिकारी आणि भूमी अभिलेख विभागाकडे दिलेल्या तक्रारीनुसार, १० एप्रिल २०२६ रोजी दुपारी १२ ते १२.३० या वेळेत ही मोजणी झाली. २५ एकर एवढ्या मोठ्या क्षेत्राची मोजणी केवळ ३० मिनिटांत होणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य असतानाही, हा 'स्टंट' कोणाच्या सांगण्यावरून करण्यात आला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

पुनर्वसनाच्या जमिनीवर भूमाफियांचा डोळा?

गट क्र. ४१/ब ही जमीन कुंभी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने संपादित केलेली आहे. याचे सध्याचे कायदेशीर मालक जिल्हाधिकारी तथा उपसंचालक (प्रकल्प पुनर्वसन) हे आहेत. मात्र, लगतच्या जमिनीचे सध्याचे मालक आणि काही खाजगी इसम या जमिनीवर प्लॉट पाडून विक्री करण्याच्या तयारीत असल्याचा गंभीर आरोप तक्रारदाराने केला आहे. शासनाच्या मालकीच्या जमिनीचे अस्तित्व धोक्यात असतानाही प्रशासन ढिम्म का? असा सवाल शेतकरी विचारत आहेत.

तक्रारीतील खळबळजनक मुद्दे:

पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न: मोजणीपूर्वीच जेसीबी लावून हद्दीचे दगड (खुणा) उखडून टाकण्यात आले आणि नैसर्गिक झाडेझुडपे नष्ट करण्यात आली.

नियमबाह्य प्रक्रिया: लगतच्या एकाही शेतकऱ्याला किंवा सरकारी प्रतिनिधींना मोजणीची पूर्वसूचना देण्यात आली नाही.

विचित्र विसंगती: १९९२ पासून आजवर अनेकदा मोजणी झाली, मात्र प्रत्येक वेळी वेगवेगळे निष्कर्ष काढून शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण केला जात आहे.

वनविभागाच्या जमिनीवर अतिक्रमण: गट ९२ मधील वनविभागाच्या हद्दीतील १५ फूट जमिनीवरही अतिक्रमणाचा प्रयत्न झाल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

शेतकऱ्यांची मागणी:

घाईघाईत केलेली ही संशयास्पद मोजणी तातडीने रद्द करावी. तसेच, जिल्हाधिकारी आणि सर्व संबंधित खातेदारांच्या उपस्थितीत पुन्हा पारदर्शकपणे मोजणी करण्यात यावी. हद्दीचे दगड उखडणाऱ्या आणि शासकीय जमिनीची परस्पर विक्री करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी तुकाराम पडवळ व इतर शेतकऱ्यांनी केली आहे.

"ज्या जमिनीचे मालक जिल्हाधिकारी आहेत, त्यांनाच नोटीस नाही! हा मोजणीचा प्रकार म्हणजे प्रशासकीय अनागोंदीचा कळस आहे. आम्ही अन्यायाविरोधात शेवटपर्यंत लढणार."

— तुकाराम पडवळ (तक्रारदार शेतकरी)