तासगाव बाजार समिती कथित अपहारप्रकरणी मनसेच्या अमोल काळे यांच्या लढ्याला यश; २० एप्रिलला सुनावणी, ३४ जणांवर कारवाईची शक्यता..

प्रतिष्ठा न्यूज/किरण कुंभार 

तासगाव:तासगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विस्तारित बेदाणा मार्केट बांधकामातील निकृष्ट कामकाज आणि कोट्यवधी रुपयांच्या कथित अपहारप्रकरणी अखेर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाली असून, या प्रकरणी ‘प्रायव्हेट कंप्लेंट’ दाखल करण्यात आली आहे.तब्बल चार-पाच वर्षांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते अमोल काळे यांच्या लढ्याला यश आले आहे.

दि. ६ एप्रिल २०२६ रोजी तासगाव न्यायालयात बाजार समितीने कन्सल्टंट व मक्तेदारांविरोधात खाजगी तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० एप्रिल २०२६ रोजी होणार असून, प्रभारी सचिव व सभापती यांनी याबाबत अधिकृत माहिती दिली आहे.दरम्यान, तासगाव येथील नवीन बाजार समितीच्या इमारतीत गंभीर त्रुटी आढळून आल्याने खळबळ उडाली होती. भिंतींना तडे जाणे, सिमेंट झडणे, बीम व कॉलममध्ये दोष, उघडी स्टील रचना आणि बांधकामात उगवलेली झाडे अशा प्रकारांमुळे ही इमारत अक्षरशः धोकादायक अवस्थेत पोहोचल्याचे समोर आले होते.या संपूर्ण प्रकरणाचा पाठपुरावा करत अमोल काळे यांनी प्रशासनाला सतत धारेवर धरले. त्यांच्या तक्रारीनंतर जिल्हा उपनिबंधकांनी पणन विभागाकडे तांत्रिक तपासणीसाठी अभियंता नियुक्त करण्याची मागणी केली होती.विशेष लेखापरीक्षक अनिल पैलवान यांच्या अहवालात धक्कादायक बाबी उघड झाल्या. प्रत्यक्षात सुमारे ९.८५ कोटी रुपयांचे काम असताना, १३ कोटींहून अधिक खर्च दाखवण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. यामधून सुमारे ३ कोटी १८ लाख रुपयांहून अधिक अपहार झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.एवढेच नव्हे तर, अंदाजपत्रकात नसलेल्या कामांसाठी तब्बल ४.५१ कोटी रुपयांची रक्कम अदा केल्याचेही निष्पन्न झाले आहे.

या प्रकरणी तत्कालीन सभापती, उपसभापती, सचिव, संचालक अशा एकूण ३४ जणांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. मात्र, संबंधितांकडून समाधानकारक खुलासा न झाल्याने प्रशासनावर तीव्र टीका झाली होती.दरम्यान, गुन्हा दाखल करण्यासाठी अमोल काळे यांनी तासगाव पोलिसांकडे धाव घेतली असता,पोलिसांनी हे प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे असल्याचे सांगत गुन्हा नोंदवण्यास नकार दिला. यामुळे अखेर न्यायालयात खाजगी तक्रार दाखल करण्याचा मार्ग स्वीकारण्यात आला.या प्रकरणात कारवाईसाठी होणाऱ्या दिरंगाईविरोधात काळे यांनी आमरण उपोषणही छेडले होते.त्यानंतर लेखापरीक्षकांनी आठ दिवसांत कारवाईचे आश्वासन दिले होते. अखेर त्या आश्वासनाची पूर्तता करत न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.सदर प्रकरणात संबंधित ठेकेदार,सल्लागार अभियंते तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी अमोल काळे यांनी सातत्याने लावून धरली आहे. तसेच बाजार समितीचे तत्कालीन सचिव यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

 मनसेच्या लढ्याला अखेर न्यायालयीन दिशा

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते अमोल काळे यांनी गेल्या चार-पाच वर्षांपासून आंदोलने,निवेदने आणि उपोषणाच्या माध्यमातून हा घोटाळा उघडकीस आणण्यासाठी सातत्याने संघर्ष केला. त्यांच्या या लढ्याला अखेर यश मिळाले असून, आता न्यायालयीन प्रक्रियेतून दोषींवर कारवाई होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.२० एप्रिल २०२६ रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.