धर्मांतरविरोधी कायद्याच्या मसुद्याला मंत्रीमंडळाची मान्यता ! - नितेश राणे, मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री ; सनातन संस्था, हिंदु जनजागृती समिती, सकल हिंदु समाज यांसह हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या संघर्षाला मोठे यश !

प्रतिष्ठा न्यूज
मुंबई :- राज्यातील हिंदूंना दिलेला शब्द पाळत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती शासनाने महाराष्ट्रात सक्तीचे धर्मांतर आणि ‘लव्ह जिहाद’सारख्या वाळवीला मुळासकट उखडून टाकण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या ‘धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६’ च्या मसुद्याला ५ मार्च या दिवशी मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष करणार्‍या हिंदु जनजागृती समिती, सनातन संस्था यांसह हिंदुत्वनिष्ठ संघटना आणि सकल हिंदु समाजाच्या संघर्षाला मोठे यश मिळाले आहे.
कॅबिनेट मंत्री आणि प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ नेते श्री. नितेश राणे यांनी विधानभवन परिसरात माध्यमांशी संवाद साधताना म्हणाले, ‘‘निवडणुकीत आम्ही वचन दिले होते की, महाराष्ट्रात सक्षम असा धर्मांतरविरोधी कायदा आणू. ५ मार्च या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तो शब्द पूर्ण केला आहे. हा कायदा अतिशय कठोर आणि हिंदू भगिनींना खर्‍या अर्थाने न्याय देणारा ठरेल’’, अशा शब्दांत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. ‘‘महाराष्ट्राचा हा प्रस्तावित कायदा गुजरात आणि मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांच्या कायद्यांहूनही अधिक प्रभावी आणि कडक असेल. त्यामुळे यापुढे कोणत्याही हिंदू भगिनीकडे वाकड्या दृष्टीने पहाण्याची हिंमत कोणाचीही होणार नाही. सक्तीने किंवा प्रलोभन दाखवून धर्मांतर करणार्‍यांना आता थेट कारागृहाची हवा खावी लागेल’’, अशी चेतावणीही त्यांनी दिली.

कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये...

१. अजामीनपात्र गुन्हा - बळजोरीने किंवा फसवणुकीने धर्मांतर केल्यास संबंधितावर अजामीनपात्र गुन्हा नोंद होईल. त्यामुळे आरोपीला सहजासहजी जामीन मिळणार नाही.

२. घरवापसीचा मार्ग सुकर - जे लोक पुन्हा आपल्या मूळ हिंदु धर्मात येऊ इच्छितात, त्यांना या कायद्यान्वये विशेष संरक्षण आणि साहाय्य दिले जाईल.

३. सामूहिक धर्मांतरावर प्रहार - मिशनर्‍यांच्या माध्यमातून होणार्‍या सामूहिक धर्मांतराच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी थेट पोलीस कारवाईची प्रावधान करण्यात आले आहे.

४. राज्यघटनात्मक अधिष्ठान - सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा आधार घेऊन हा मसुदा अत्यंत अभ्यासपूर्णरीत्या सिद्ध करण्यात आला आहे.

सभागृहात संमतीसाठी येणार !

मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेनंतर आता हे विधेयक विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात चर्चेसाठी मांडले जाणार आहे. तेथे संमती मिळाल्यानंतर ते राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाईल. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर हा ‘धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६’ संपूर्ण राज्यात लागू होईल.

हा हिंदूंचा विजय – नितेश राणे
ज्या कार्यकर्त्यांनी या मागणीसाठी मोर्चे काढले, प्रसंगी लाठ्या खाल्ल्या आणि प्राणांचे बलिदान दिले, त्या प्रत्येक हिंदु पुत्राचा हा विजय आहे. - श्री. नितेश राणे, मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री