सावळज : (ता. तासगाव) महाराष्ट्रात फडणवीस सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली यामध्ये थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत दिलासा देण्याची घोषणा केली परंतु जे शेतकरी प्रामाणिकपणे वेळेवर कर्जफेड करतात, त्यांना केवळ ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन देऊन समाधान मानण्यास सांगितले जाते.
जो शेतकरी प्रामाणिकपणे कर्जफेड करतो, त्याला कमी का असा सवाल सावळज येथील शेतकरी वर्गातून सरकारला विचारला जात आहे
जर कर्ज न फेडणाऱ्यां शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांची माफी मिळत असेल, तर कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किमान दीड लाख रुपये प्रोत्साहन पर अनुदान मिळायलाच हवे.
नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी आर्थिक शिस्त पाळतात. अशा शेतकऱ्यांना कमी प्रोत्साहन देणे म्हणजे प्रामाणिकपणालाच शिक्षा देणे ठरेल.
जर थकबाकीदारांना जास्त फायदा आणि नियमित फेड करणाऱ्यांना कमी फायदा मिळाला, तर भविष्यात अनेक शेतकरी कर्जफेड करू शकणार नाहीत तसेच कर्ज परतफेड टाळण्याचा विचार करू शकतात. त्यामुळे बँकिंग व्यवस्था आणि अर्थव्यवस्थेलाही धोका निर्माण होउ शकतो.
दीड लाख रुपयांचे प्रोत्साहन मिळाल्यास शेतकरी पुन्हा शेतीत गुंतवणूक करू शकतो — बियाणे, खत, सिंचन साधने यासाठी उपयोग होतो. त्यामुळे शेती उत्पादन वाढते आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होते.
कर्जमाफीचा उद्देश शेतकऱ्यांना दिलासा देणे हा असतो. पण दिलासा देताना नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही समान न्याय मिळाला पाहिजे अशी शेतकरी वर्गातून मागणी आहे
आमदार बच्चू कडू यांनी काढलेल्या शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफी साठी काढलेल्या संघर्ष यात्रेचा हा परिणाम असून या मेळघाट संघर्ष यात्रेमुळे हा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. सरकारने चर्चा करून तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले असले तरी बच्चू कडू यांनी मांडलेली दीड लाख रुपयांची मागणी ही केवळ राजकीय नाही, तर आर्थिक आणि नैतिक दृष्ट्याही योग्य आहे.
कर्जमाफी ही केवळ थकबाकीदारांसाठी नसून प्रामाणिक शेतकऱ्यांना न्याय देणारी असली पाहिजे अशी भावना शेतकरी वर्गातून होत आहे.
त्यामुळे ५० हजार ऐवजी किमान दीड लाख रुपये दिले पाहिजेत या करिता शेतकरी आग्रही आहेत.
अन्यथा यापुढे एक ही शेतकरी कर्जाची परतफेड करण्याच्या मानसिकतेत नाहीत.
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या