सांगली प्रतिनिधी : सांगली जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी आता जाती-पातीच्या पलीकडे जाऊन रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली असून, सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाव बेटी पढाव अशा घोषणा देत सत्तेत आलेल्या राज्यकर्त्यांना प्रत्यक्षात भ्रष्टाचार, बलात्कार, पाणीप्रदूषण, शिक्षणाचा ऱ्हास आणि बेरोजगारी हे मूलभूत प्रश्न सोडवण्यात अपयश आल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या डॉक्टर तन्वी पाटील यांनी केला आहे.
डॉ. पाटील यांनी सांगितले की, १३ जानेवारी २०२६ रोजी पारित करण्यात आलेला युजीसी ॲक्ट २०२६ हा कायदा सर्वसामान्य जनरल कॅटेगरीसाठी अन्यायकारक असून तो भविष्यातील पिढ्यांसाठी धोकादायक ठरणार आहे. या कायद्यामुळे शाळा -महाविद्यालयांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण होईल, निरपराध विद्यार्थ्यांवर व शिक्षकांवर खोटे गुन्हे दाखल होण्याची भीती
असून विनाकारण १५-२० वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
आज एससी-एसटी कायद्याच्या गैरवापराची चर्चा समाजात होत असताना, त्याच धर्तीवर कठोर तरतुदी शैक्षणिक संस्थांमध्ये लागू झाल्यास आपल्या मुलांचे शिक्षण धोक्यात येईल. अनेक पालकांना आपली मुले शाळा-कॉलेज बंद करून घरी बसवावी लागतील, असेही त्यांनी नमूद केले.
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी १८ पगड जातींना सोबत घेऊन स्वराज्य उभारले. मात्र आज समाजावर अन्याय होत असताना मराठा समाजाचे अनेक नेते गप्प वसले आहेत. आपल्या लेकरांचे भविष्य अंधारात असताना सरकारला जाब विचारण्याचे धाडस कोणी करत नाही, ही गंभीर वाव असल्याचे डॉ. पाटील यांनी स्पष्ट केले.
सरकारला शिक्षित, प्रश्न विचारणारा युवक नको असून त्याला जाती-धर्मात अडकवून ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मोठ्या प्रमाणावर तरुण वेरोजगार, हताश अवस्थेत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या