स्कायलार्क इंग्रजी स्कूल कुपवाड येथे कायदेविषयक जनजागृती

प्रतिष्ठा न्यूज 

सांगली, दि. 29 : महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय मुंबई यांच्याकडील कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅमनुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सांगली यांच्या वतीने कायदेविषयक जनजागृतीपर शिबीर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव गि. ग. कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्कायलार्क इंग्रजी स्कूल, कुपवाड येथे संपन्न झाले.

            या शिबीरास  शाळेच्या मुख्याध्यापक देविना माने, ॲड. सना मुजावर, श्री. कोगनोळे यांच्यासह शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यार्थींनी उपस्थित होत्या.

            यावेळी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव गि. ग. कांबळे यांनी मोटार वाहन कायदे अंतर्गत बालकांनी आपले वय १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच मोटार परवाना घेऊनच मोटार चालवावी व पालकांनी लहान मुलांना विना परवाना मोटार चालवण्यास देऊ नये अन्यथा वाहन मालक यांच्यावर गंभीर गुन्हा दाखल होवुन आर्थिक नुकसान होते याबाबत मार्गदर्शन केले. तसेच त्यांनी बालविवाह प्रतिबंधक कायदा याविषयी माहिती दिली. मुलींचे वय १८ वर्षांखालील व मुलांचे वय २१ वर्षांखालील असताना केलेला विवाह हा बेकायदेशीर व दंडनीय गुन्हा आहे. बालविवाहामुळे मुला-मुलींच्या शिक्षणावर परिणाम होतो. आरोग्याच्या गंभीर समस्या निर्माण होतात. तसेच सामाजिक व मानसिक नुकसान होते. त्यामुळे बालविवाह रोखणे ही समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे, असे आवाहन करून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत देण्यात येणाऱ्या मोफत सल्ला, विधी सेवा तसेच हेल्पलाइन नंबर १५१०० यावरती संपर्क साधून आपण घर बसल्या विधीज्ञांमार्फत मोफत सल्ला घेऊ शकतो असे सांगितले.

             ॲड सना सलीम मुजावर यांनी बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, २००६ व लिंग निवड प्रतिबंधक कायदा, १९९४ याविषयी मार्गदर्शन केले. यामध्ये त्यांनी बालविवाहामुळे बालकांचे शिक्षण, आरोग्य, मानसिक विकास आणि स्वावलंबन यावर विपरीत परिणाम होतो. बालविवाह रोखण्यासाठी समाजातील प्रत्येक घटकाने सजग राहणे गरजेचे आहे. पालक, नातेवाईक, शिक्षक व युवकांनी पुढाकार घेऊन अशा घटनांना प्रतिबंध घालावा व बालविवाह होत असल्याची माहिती मिळाल्यास त्वरित पोलीस प्रशासन, बाल संरक्षण अधिकारी किंवा १०९८ या हेल्पलाईन नंबर ला संपर्क साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच बालविवाहास प्रोत्साहन देणाऱ्या किंवा त्यात सहभागी असलेले पालक, नातेवाईक तसेच विवाह लावणाऱ्या व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई केली जाते. तसेच त्यांनी लिंग निवड प्रतिबंधक कायदा, १९९४ याविषयी माहिती दिली. वैद्यकीय तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून गर्भातील बाळाचे लिंग सांगणे किंवा लिंगाच्या आधारे गर्भपात करणे हा कायद्याने दंडनीय गुन्हा आहे. कोणतेही डॉक्टर, सोनोग्राफी केंद्र, रूग्णालय किंवा व्यक्ती अशी माहिती देत असल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येते. स्त्री/पुरूष यामध्ये भेदभाव करू नये असे आवाहन त्यांनी केले.

            स्वागत व प्रास्ताविक मुख्याध्यापक देविना माने यांनी केले. श्री. कोगनोळे यांनी आभार मानले.