गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शालेय शिक्षण विभागाचे पाच महत्त्वपूर्ण निर्णय

प्रतिष्ठा न्यूज/योगेश रोकडे

नाशिक : राज्यातील शिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम, गुणवत्तापूर्ण आणि विद्यार्थी केंद्रित करण्याच्या दृष्टीने शालेय शिक्षण विभागाने पाच महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केले आहेत. शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी नाशिक येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना या निर्णयांची माहिती दिली.

“विद्यार्थ्यांचे हित, शिक्षकांना सन्मानजनक सुविधा आणि शाळांचा सर्वांगीण विकास हेच शासनाचे प्रमुख ध्येय आहे,” असे मंत्री भुसे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

३० हजार शिक्षकांची भरती

राज्यातील शिक्षकांची कमतरता दूर करण्यासाठी येत्या महिनाभरात पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून ३० हजार शिक्षकांची भरती करण्यात येणार आहे. या भरतीमुळे विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शाळांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

विद्यार्थी संख्येनुसार शिक्षकांची उपलब्धता

प्रत्येक शाळेतील विद्यार्थी संख्या लक्षात घेऊन शिक्षकांची आवश्यकता निश्चित केली जाणार आहे. त्यानुसार शाळांना पुरेसे शिक्षक उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येणार असून, ‘एका वर्गावर एक शिक्षक’ हे धोरण प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

१३ वर्षांखालील विद्यार्थ्यांसाठी खासगी क्लासेसवर निर्बंध

राज्यात ‘खासगी कोचिंग सेंटर नोंदणी व नियमन कायदा २०२६’ लागू करण्याची तयारी सुरू असून, प्रस्तावित नियमानुसार १३ वर्षांखालील विद्यार्थ्यांना खासगी क्लासेसमध्ये प्रवेश देण्यास निर्बंध राहणार आहेत. या माध्यमातून लहान विद्यार्थ्यांवरील शैक्षणिक दबाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

शाळेतच गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर भर

विद्यार्थ्यांना खासगी शिकवणीची गरज भासू नये, यासाठी शाळांमध्येच संकल्पनाधारित आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यावर भर दिला जाणार आहे. यासाठी शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षणिक साधने तसेच शाळांच्या पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.

खासगी क्लासेसच्या कामकाजावर नियंत्रण

प्रस्तावित कायद्यानुसार खासगी क्लासेसची फी, जाहिरात, पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची पात्रता आणि शिकवणीचे तास यावर नियमन केले जाणार आहे. शिकवणीचे तास दिवसाला पाच तासांपेक्षा अधिक नसतील, अशी तरतूद करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयांमुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडून येण्यास मदत होईल. तसेच विद्यार्थ्यांना शाळेतच दर्जेदार शिक्षण मिळाल्यास पालकांवरील खासगी शिकवणीचा आर्थिक आणि मानसिक ताण कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.