सांगली प्रतिनिधी : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील ४४४ कनिष्ठ लिपिक (कनिष्ठ सहाय्यक) पदांच्या भरती प्रक्रियेला अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. राज्य शासनाच्या सहकार विभागाने दिलेला स्थगिती आदेश बेकायदेशीर ठरवत न्यायालयाने तो रद्द केला असून, भरती प्रक्रिया तात्काळ पूर्ववत सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो तरुण-तरुणींना मोठा दिलासा मिळाला असून, भरतीचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. त्यामुळे भारतीय प्रक्रियेवर स्थगिती आणणाऱ्या आमदार गोपीचंद पडळकर आणि आमदार सदाभाऊ खोत यांना दणका बसला आहे.
राज्यातील विधानपरिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहितेचे कारण पुढे करत राज्याच्या सहकार विभागाने २ जुलै २०२६ रोजी या भरती प्रक्रियेला अचानक स्थगिती दिली होती. मात्र, निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही भरती सुरू करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायालयाची सरकारला स्पष्ट भूमिका
या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला स्पष्ट शब्दांत सुनावले. शासनाला आपली बाजू मांडण्याचा पूर्ण अधिकार असला तरी त्यासाठी भरती प्रक्रिया थांबविणे योग्य ठरत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे सहकार विभागाचा स्थगिती आदेश रद्द करून भरती प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
या निर्णयामुळे राज्य शासनाच्या भूमिकेला मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात असून, भरती प्रक्रियेवरील सर्व अनिश्चितता दूर झाली आहे.
भरतीभोवती निर्माण झाला होता राजकीय वाद
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे विद्यमान संचालक मंडळ राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) नेते जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत आहे. या संचालक मंडळाची मुदत २२ नोव्हेंबर २०२६ रोजी संपत असून, निवडणूक प्रक्रियेची प्राथमिक तयारी १ जुलैपासून सुरू झाली होती.
याच काळात बँकेने 'आयबीपीएस' (IBPS) या नामांकित संस्थेमार्फत ४४४ कनिष्ठ लिपिक पदांसाठी ऑनलाइन भरती प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, निवडणूक तोंडावर असताना भरती केली जात असल्याचा आक्षेप घेत भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि आमदार सदाभाऊ खोत यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती.
या तक्रारीची दखल घेत सहकार विभागाने २ जुलै रोजी भरती प्रक्रियेला स्थगिती दिली. अर्ज प्रक्रिया सुरू असतानाच हा निर्णय झाल्यामुळे हजारो उमेदवारांमध्ये संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले होते.
बँकेने न्यायालयात मांडली ठोस बाजू
सहकार विभागाच्या निर्णयाविरोधात बँकेचे अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली बँक प्रशासनाने तातडीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात (सर्किट बेंच) याचिका दाखल केली.
बँकेच्या वतीने न्यायालयात मांडण्यात आले की, भरती प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असून ती देशातील नामांकित आयबीपीएस संस्थेमार्फत ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येत आहे. निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होणार असल्याने कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन होत नाही. त्यामुळे भरतीला स्थगिती देण्याचे कोणतेही कायदेशीर कारण नाही.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने बँकेची बाजू ग्राह्य धरत शासनाचा आदेश रद्द केला.
पुन्हा सुरू झाली अर्ज प्रक्रिया
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया पुन्हा अधिकृतपणे सुरू झाली आहे. इच्छुक उमेदवार आता बँकेच्या अधिकृत करिअर पोर्टलवर जाऊन अर्ज सादर करू शकतात.
भरती प्रक्रियेची महत्त्वाची माहिती
एकूण पदे : ४४४ (कनिष्ठ सहाय्यक / कनिष्ठ लिपिक)
भरती संस्था : आयबीपीएस (IBPS)
अर्ज प्रक्रिया : पूर्णपणे ऑनलाइन
आरक्षण : ७० टक्के जागा सांगली जिल्ह्यातील उमेदवारांसाठी, तर ३० टक्के जागा इतर जिल्ह्यांतील उमेदवारांसाठी.
निवड प्रक्रिया : ९० गुणांची संगणकाधारित (CBT) ऑनलाइन परीक्षा आणि १० गुण शैक्षणिक पात्रता व मुलाखतीसाठी.
प्रशिक्षणकालीन वेतन : पहिल्या १२ महिन्यांसाठी दरमहा ₹२२,००० निश्चित मानधन.
हजारो उमेदवारांना मोठा दिलासा
भरती प्रक्रियेला स्थगिती मिळाल्यानंतर अनेक उमेदवारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे भरतीचा मार्ग मोकळा झाल्याने हजारो युवक-युवतींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांमध्ये नव्याने उत्साह निर्माण झाला असून, ही भरती पारदर्शक आणि नियमानुसार पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केवळ ४४४ पदांची भरतीच सुरू होणार नाही, तर भविष्यात निवडणुकीच्या कारणास्तव भरती प्रक्रियेत अनावश्यक हस्तक्षेप करण्याबाबतही महत्त्वाचा न्यायनिवाडा म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या