सांगली : जिल्ह्यातील गिग वर्कर्स (डिलिव्हरी बॉईज) आणि जिल्हा परिषदेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या अर्धवेळ परिचारिकांच्या विविध प्रलंबित आणि गंभीर प्रश्नांबाबत आज सांगली येथे सहाय्यक कामगार आयुक्त निलेश यलगुंडे यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. या दोन्ही घटकांवर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध कामगार विभागाने तात्काळ मध्यस्थी करून न्याय मिळवून द्यावा, अशी आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली.
गिग कामगारांचे शोषण थांबवा; कंपन्यांची चौकशी करा!
निवेदनात म्हटले आहे की, सध्या सांगली जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात विविध नामांकित कंपन्यांचे गिग वर्कर्स (डिलिव्हरी कामगार) पार्सल वाटपाचे काम करत आहेत. अहोरात्र राबणाऱ्या या कामगारांना कोणत्याही कामगार कायद्याचे संरक्षण मिळत नाही.
यावेळी कामगार आयुक्तांसमोर खालील गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले:
संबंधित नामांकित कंपन्यांनी जिल्हा कामगार कार्यालयाकडून रीतसर परवाना (लायसन्स) घेतला आहे का?
या कष्टाळू गिग वर्कर्सना नियमानुसार किमान वेतन मिळते का?
त्यांना पी.एफ. (PF) तसेच ई.एस.आय. (ESI) यांसारख्या सामाजिक सुरक्षा योजना लागू केल्या आहेत का?
कंपन्यांनी या कामगारांची नियमित आरोग्य तपासणी केली आहे का?
त्यांना सुरक्षेसाठी हेल्मेट, पावसाळी जॅकेट, आणि बूट यांसारखे अत्यावश्यक साहित्य पुरवले आहे का?
या सर्व बाबींची कामगार विभागाने तात्काळ चौकशी करून संबंधित कंपन्यांना जाब विचारावा आणि गिग कामगारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
पाच महिन्यांपासून अर्धवेळ परिचारिका मानधनापासून वंचित!
याच निवेदनाद्वारे जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत असलेल्या अर्धवेळ परिचारिकांच्या मानधनाचा प्रश्नही लावून धरण्यात आला. गेल्या पाच महिन्यांपासून या गरीब महिला कर्मचाऱ्यांचे मानधन रखडले आहे. जिल्हा परिषदेचा आरोग्य विभाग या महिलांना सतत चुकीचे मार्गदर्शन करून त्यांची दिशाभूल करत असल्याचा गंभीर आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
अत्यंत गरजू असणाऱ्या या अर्धवेळ परिचारिकांच्या मानधनाचा प्रश्न गंभीर बनला असून, सहाय्यक कामगार आयुक्त निलेश यलगुंडे यांनी यात तात्काळ मध्यस्थी करावी आणि या महिलांना त्यांचे थकीत मानधन मिळवून द्यावे, अशी मागणी यावेळी अमितदादा कदम यांनी केली.
यांची होती उपस्थिती
हे निवेदन देताना अमितदादा कदम यांच्यासोबत भाजप कामगार मोर्चाचे शहर अध्यक्ष चंद्रकांत सावंत आणि अभिषेक कांबळे प्रामुख्याने उपस्थित होते. कामगार आयुक्त निलेश यलगुंडे यांनी या मागण्या सकारात्मकतेने ऐकून घेत, यावर तात्काळ योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या