सांगली प्रतिनिधी : वारणाली येथील सांगली, मिरज व कुपवाड महानगरपालिकेच्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचे खाजगीकरण करण्याचा प्रस्ताव तात्काळ रद्द करून रुग्णालय महानगरपालिकेमार्फतच चालविण्यात यावे, अशी मागणी नागरिक जागृती मंचाचे अध्यक्ष सतीश साखळकर यांनी महानगरपालिका आयुक्तांकडे सादर केलेल्या सविस्तर कायदेशीर निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, सार्वजनिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे ही राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची घटनात्मक व कायदेशीर जबाबदारी असून, रुग्णालयाचे खाजगीकरण करणे हे भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१, अनुच्छेद ४७, तसेच ७४ व्या घटनादुरुस्तीतील तरतुदींना विरोधी आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील कलम ६३ नुसार सार्वजनिक रुग्णालये उभारणे, चालविणे व त्यांचे व्यवस्थापन करणे ही महानगरपालिकेची बंधनकारक जबाबदारी असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
सतीश साखळकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या परमानंद कटारा विरुद्ध भारत संघ, पश्चिम बंग खेत मजदूर समिती विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य आणि कन्झ्युमर एज्युकेशन अँड रिसर्च सेंटर विरुद्ध भारत संघ या महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा संदर्भ देत, दर्जेदार सार्वजनिक आरोग्य सेवा हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे अधोरेखित केले आहे.
महानगरपालिकेचे वार्षिक अंदाजपत्रक सुमारे १६०० कोटी रुपयांचे असताना नागरिकांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यास असमर्थता दर्शविणे हे आर्थिक नियोजनातील अपयश असल्याची टीकाही निवेदनात करण्यात आली आहे. एका बाजूला कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे आणि दुसऱ्या बाजूला सार्वजनिक रुग्णालय चालविण्यासाठी निधी नसल्याचे कारण देणे जनहिताच्या विरोधात असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
निवेदनात रुग्णालयासाठी आवश्यक डॉक्टर, तज्ज्ञ, परिचारिका व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची मानधन तत्त्वावर नियुक्ती करणे, उपलब्ध कर्मचाऱ्यांचा नियोजनपूर्वक वापर करणे, शासनाकडून विशेष अनुदान मिळविणे आणि रुग्णालय टप्प्याटप्प्याने पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याचे पर्यायही सुचविण्यात आले आहेत.
यासोबतच खाजगीकरणाचा प्रस्ताव तात्काळ रद्द करणे, रुग्णालय महानगरपालिकेमार्फतच चालविण्याचा ठराव करणे, तज्ज्ञ, लोकप्रतिनिधी व नागरिक संघटनांशी सार्वजनिक चर्चा आयोजित करणे, स्वतंत्र निधीची तरतूद करून मनुष्यबळ भरती करणे तसेच खाजगीकरणासंदर्भातील सर्व अभ्यास अहवाल व कागदपत्रे सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास भारतीय राज्यघटना, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांच्या आधारे मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याबरोबरच लोकशाही मार्गाने व्यापक जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही नागरिक जागृती मंचाचे अध्यक्ष सतीश साखळकर यांनी दिला आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या