पाण्याचा अनधिकृत उपसा रोखण्यासाठीभरारी पथकांनी सतर्कतेने काम करावे- जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष

प्रतिष्ठा न्यूज 

सांगली, दि. 16 : शास्त्रज्ञांनी यंदा ‘सुपर एल निनो‘चा इशारा दिला आहे. त्यामुळे मान्सून लांबणे, पावसाचे अनिश्चित चक्र, दुष्काळाची संभाव्य टांगती तलवार यांची दाहकता लक्षात घेऊन पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करणे अपरिहार्य आहे. या उपाययोजनांच्या अनुषंगाने जलसंपदा विभागाने उपसा बंदी आदेश निर्गमित केले आहेत. याचे पुढचे पाऊल म्हणून पाण्याचा अनधिकृत उपसा रोखण्यासाठी जिल्हा स्तरावरून महसूल मंडळ निहाय भरारी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. या भरारी पथकांनी पाण्याचे काटेकोर नियोजन होण्यासाठी अनधिकृत पाणी उपसा होणार नाही, यासाठी सतर्कतेने काम करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी दिले.

एल निनोच्या प्रभावामुळे पर्जन्यमानात होणारी घट तसेच, धरण व प्रकल्पातील जलसाठ्याचा योग्य वापर या अनुषंगाने आयोजित बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दूरदृष्य प्रणाली कक्षात झालेल्या या बैठकीस उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) विजया यादव, सांगली पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता महादेव कदम, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता अमित बोकील, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय येवले, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रफुल्ल कदम आदि प्रत्यक्ष तर दूरदृष्यप्रणालीद्वारे पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी, महापालिका आयुक्त संजिता महापात्रा, पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सीमा मोहिते, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, मुख्याधिकारी, पाटबंधारे विभागाचे उपअभियंता, जलसंधारण, जिल्हा परिषद व महानगरपालिकेचे संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित होते.

शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे पाणी नियोजनाची कडक अंमलबजावणी व्हावी तसेच पाण्याचा अनधिकृत उपसा होऊ नये यासाठी भरारी पथकांनी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत सूचना देऊन जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, एल निनोच्या पार्श्वभूमिवर सांगली जिल्ह्यातील सर्व पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत कृष्णा-वारणा नदी, विविध जलाशये, तलाव, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे, कालवे, पाझर तलाव आणि विहिरी यांतील उपलब्ध पाण्याचे नियोजन निश्चित करण्यात आले आहे. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि पाण्याचा अनधिकृत उपसा रोखण्यासाठी जिल्हा स्तरावरून महसूल मंडळ निहाय 'भरारी पथके' स्थापन करण्यात आली आहेत. पाण्याचा विनापरवाना उपसा झाल्यास नियोजित पाणी वितरणावर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने ही उपाययोजना केली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

भरारी पथकांनी पाण्याचा अनधिकृत उपसा करणाऱ्यांवर तात्काळ व कडक कारवाई करावी, असे स्पष्ट करून जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, या पथकांनी आपापल्या क्षेत्रातील नदीपात्र, कालवे आणि बंधारे परिसरातील सर्व जलस्त्रोताची दररोज तपासणी करावी. जिल्ह्यातील उपलब्ध जलसंपत्तीचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांना समन्वयाने काम करावे. तालुकास्तरीय समन्वय भरारी पथकांचे कामकाज प्रभावीपणे चालण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी संबंधित तालुक्याच्या तहसीलदारांशी थेट समन्वय ठेवावा. उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांनी संबंधित सर्व यंत्रणांची स्वतंत्र बैठक घेण्याबाबत त्यांनी यावेळी सूचित केले.

जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, अनधिकृत पाणी उपशाबाबत तक्रार प्राप्त होताच तात्काळ घटनास्थळी भेट देऊन अचानक तपासणी करावी. तपासणी दरम्यान विनापरवाना किंवा नियोजनाबाहेर अनधिकृत पाणी उपसा आढळल्यास, महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ व केंद्रीय विद्युत कायदा २००३ मधील मधील तरतुदींनुसार अनधिकृत पंप संच, इंजिन, पाईपलाईन व इतर साहित्य जागेवरच जप्त करावे व दंड आकारण्यात यावा. तसेच, तात्काळ फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा. केंद्रीय विद्युत कायदा २००३ मधील तरतुदींनुसार अनधिकृत वीज जोडणी किंवा पाण्याचा पंप चालवण्यासाठी होणारा विजेचा बेकायदेशीर वापर आढळल्यास, महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी तात्काळ वीज जोडणी खंडित करण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

असे आहे भरारी पथक…

प्रत्येक महसूल मंडळासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या भरारी पथकात जलसंपदा, जलसंधारण किंवा जिल्हा परिषद विभागाचे शाखा अभियंता हे समन्वयक असतील. त्यांच्यासोबत महावितरण कंपनीचे शाखा अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे शाखा अभियंता, नगरपरिषद अथवा नगरपंचायतीचे पाणी पुरवठा अभियंता, संबंधित मंडळ अधिकारी हे सदस्य असून, सुरक्षा तसेच, कायदा व सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने संबंधित पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक यांचा समावेश आहे.