प्रतिष्ठा न्यूज
कागल, प्रतिनिधी : राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाला पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये वाढता विरोध होत असताना, या प्रश्नावर लोकप्रतिनिधींनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी आणि शेतकऱ्यांच्या न्याय्य लढ्यात सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन काँग्रेसचे नेते तथा आमदार सतेज पाटील यांनी केले. कागल येथे आयोजित करण्यात आलेल्या शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी शेतकरी मेळाव्यात ते बोलत होते.
महामार्गाच्या प्रस्तावित मार्गामुळे कोल्हापूर, सांगली आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील मोठ्या प्रमाणावर सुपीक शेती, बागायती क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांची घरे बाधित होणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर विविध शेतकरी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि ग्रामस्थांनी आयोजित केलेल्या मेळाव्यात मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.
या मेळाव्यास विविध शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी, महिला, युवक, ग्रामस्थ तसेच परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. उपस्थितांनी शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध दर्शवत शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. आगामी काळात गावोगावी जनजागृती मोहीम, बैठका आणि आंदोलनांच्या माध्यमातून हा लढा अधिक व्यापक करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या जमिनी आणि उपजीविकेचे संरक्षण करण्यासाठी हा संघर्ष शेवटपर्यंत सुरू ठेवला जाईल, असा निर्धार मेळाव्यात व्यक्त करण्यात आला. कामेरी येथे आयोजित 'शक्तिपीठ विरोधी शेती बचाव संघर्ष समिती'च्या सर्वपक्षीय शेतकरी एल्गार मेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी आमदार जयंत पाटील, माजी खासदार राजू शेट्टी, माजी आमदार शिवाजीराव नाईक यांच्यासह विविध पक्षांचे नेते उपस्थित होते.
यावेळी आमदार सतेज पाटील म्हणाले की, विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिरावून घेण्याचा प्रयत्न होत असेल तर त्याला ठाम विरोध करणे ही लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी आहे. महामार्गासाठी जमिनी संपादित करताना स्थानिक शेतकऱ्यांचे मत विचारात घेतले जात नाही. हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण करणाऱ्या या प्रकल्पाबाबत शासनाने सखोल चर्चा करून निर्णय घ्यावा. जनतेच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून कोणताही प्रकल्प राबविणे योग्य ठरणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आमदार पाटील यांनी यावेळी उपस्थितांना संघटित राहण्याचे आवाहन करताना सांगितले की, हा केवळ एका गावाचा किंवा तालुक्याचा प्रश्न नसून संपूर्ण प्रदेशाच्या भवितव्याशी संबंधित विषय आहे. त्यामुळे सर्व पक्षांचे कार्यकर्ते, सामाजिक संघटना, ग्रामपंचायती आणि शेतकरी यांनी एकत्र येऊन आपली भूमिका शासनापर्यंत पोहोचवावी. लोकशाही मार्गाने आंदोलन अधिक व्यापक करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. "रारकालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शक्तिपीठ महामार्ग रद होईल, असा शब्द दिला होता. तसेच तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना विश्वास्वत घेतल्याशिवाय हा रस्ता होणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. आज राज्यभरातील शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पाला तीव्र विरोध असताना तो का राबविला जात आहे, हा प्रश्न आहे. हा लवा आता अधिक ताकदीने लढण्याची गरज आहे."
माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, "हा मार्ग राज्याच्या विकासासाठी नसून शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिरावून घेण्याचा प्रयत्न आहे. मोबदल्याचे दर जाहीर झाल्यानंवर शेतकरी रांगा लावतील, असे काही नेते म्हणाले होते. आता त्यांनी स्वतःची किंमत सांगावी, आम्ही वर्गणी करून ती देऊ."
आमदार जयंत पाटील म्हणाले, "आमचा रस्त्याला विरोध नाही. मात्र शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता सरकारने शक्तिपीठ महामार्गाचा घाट घातला आहे. त्यालाच आमचा विरोध आहे." भाजपचे नेते सौ. बी. पाटील आणि शिवसेनेचे दि. बा. पाटील यांनीही व्यासपीठावरून महामार्गाला विरोध दर्शवित आपली भूमिका स्पष्ट केली. सी. बी. पाटील म्हणाले, "या प्रश्नात राजकारण आणू नये. शक्तिपीठ महामार्ग रद्द झाला पाहिजे, ही आमची भूमिका आहे."
यावेळी माजी मंत्री शिवाजीराव नाईक, माजी आमदार मानसिंगराव नाईक, बी. जी. पाटील, कॉ. धनाजी गुरव, कॉ. भारत पाटणकर, शहाजी पाटील, राजेंद्र खरात, किरण लाड, छायो पाटील, सरपंच रणजित पाटील, तानाजी जाधव, जिल्हा परिषद सदस्य अभिजित पाटील, अॅड. दीपक लाड आदीनी मनोगत व्यक्त केले.
कार्यक्रमास प्रवीण पाटील, प्रा. अनिल पाटील, सचिन जाधव, सुनीता देशमाने, स्वप्ना पाटील, दिगंबर कांबळे, पोपट पाटील, दि. बा. पाटील यांच्यासह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सचिन जाधव यांनी आभार मानले.
शेतकऱ्यांच्या भावना व्यक्त करताना अनेक वक्त्यांनी सांगितले की, प्रस्तावित महामार्गामुळे केवळ शेतीच नव्हे तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही गंभीर परिणाम होणार आहेत. ऊस, द्राक्षे, डाळिंब, भाजीपाला आणि अन्य नगदी पिकांच्या उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या या भागातील सुपीक जमीन कायमस्वरूपी नष्ट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्गामध्ये अस्वस्थता वाढत आहे.
मेळाव्यात महामार्गाच्या प्रस्तावित आराखड्याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. प्रकल्पासाठी पर्यायी मार्गांचा विचार न करता थेट शेती क्षेत्रातून महामार्ग नेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. तसेच बाधित शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता प्रक्रिया राबविली जात असल्याची टीकाही करण्यात आली.
मेळाव्यात मांडण्यात आलेले प्रमुख मुद्दे
शक्तीपीठ महामार्गाचा सध्याचा आराखडा रद्द करावा किंवा फेरविचार करावा.
शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय कोणतीही जमीन संपादन प्रक्रिया राबवू नये.
बाधित गावांमध्ये ग्रामसभांच्या माध्यमातून जनमत जाणून घ्यावे.
प्रकल्पामुळे होणाऱ्या सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय परिणामांचा स्वतंत्र अभ्यास करावा.
स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या विषयावर आपली स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी.
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या