सांगली : महिला आरक्षण विधेयकाच्या आडून लोकसभा मतदार संघांची संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. तुमच्या विधेयकात काहीही स्पष्टता नाही. भाजपवर विश्वास कसा ठेवायचा, अशा सवाल खासदार विशाल पाटील यांनी लोकसभेत केला.
ते म्हणाले, महिला आरक्षणाचे आम्ही समर्थनच करतो. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पंचायत राजमध्ये ३३ टक्के महिला आरक्षण आणले होते. काँग्रेसचे सरकार असताना महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के महिला आरक्षण दिले गेले, जे आजही कायम आहे. सध्या तुम्ही लोकसभेत ५४३ जागांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण आणू इच्छित असाल तर विरोधी पक्षांकडून लगेच समर्थन देऊ. त्यावर वादाची गरजच नाही, मात्र महिला आरक्षणाला तुम्ही मतदार संघ पुनर्रचना आणि जागा वाढवण्याशी का जोडताय? त्याची कारणे देताना तुम्ही म्हणता, की पुरुषांना सुरक्षा द्यायची आहे, की त्यांची संख्या कमी होणार नाही. अरे, पुरूष नसतील तर काय संसद चालणार नाही का? काँग्रेसने या देशाला पहिली महिला पंतप्रधान दिली, पहिली महिला राष्ट्रपती केली. ज्यांनी देश उत्तम चालवला. काँग्रेसच्या महिला अध्यक्षा असताना २००४ मध्ये काँग्रेस सत्तेत आली. तुम्ही जागा वाढवण्याची भाषा करता, पण त्याला आधार काय? तुम्ही आधी म्हणाला, लोकसंख्येच्या आधारावर वाढवू. त्याला विरोध झाला, मग म्हणाला ५० टक्के वाढवू. त्याचा या विधेयकात कुठेही उल्लेख नाही. मग म्हणता, विश्वास ठेवा. कसा ठेवायचा विश्वास?
तुम्ही महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजना आणली. त्या जिवावर सत्ता मिळवली आणि ज्यांच्या नेतृत्वात ही योजना राबवली गेली, त्या एकनाथ शिंदे यांना बाजूला करून तुम्ही भाजपचा मुख्यमंत्री केला. तुमचा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर तातडीने ६४ लाख महिलांना लाडकी बहीण योजनेच्या लाभापासून वंचित केले. सांगा, कसा ठेवायचा विश्वास? जीएसटी आणताना म्हणाला विश्वास ठेवा. पण, पुन्हा नानाविध सेस आणून तुम्ही लोकांना बेजार केले. महाराष्ट्राचा एकूण जीएसटीतील वाटा १४ टक्के आहे, मात्र लोकसभेच्या फक्त ८.५० टक्के जागाच आमच्याकडे आहेत. उलट उत्तर प्रदेशचा जीएसटीचा वाटा ८.५० टक्के आहे आणि त्यांच्याकडे १५ टक्के जागा आहेत. जातीनिहाय जनगननेला विलंब का करतात? सरकारला ते करायच नाही आहे का? १९७१ ला युद्ध झाले, तरीही जनगणना झाली. १९९१ ला आर्थिक संकट आले, तरीही जनगणना झाली. आता काय अडचण आहे? तुम्ही आता जो फाॅर्म केला आहे, त्यात ओबीसीचा उल्लेखच नाही. घरचा प्रमुख कोणत्या जातीचा आहे, या प्रश्न रकान्यात ओबीसी का नाही? जनगणना करा, मराठ्यांना आरक्षण द्या. त्यानंतर हे विधेयक मंजुरीला आणा.
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या