सांगली, दि. 24 : शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतापर्यंत सहज पोहोचता यावे, यासाठी दर्जेदार पाणंद रस्त्यांचे मजबूत जाळे निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे. या अनुषंगाने मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त लांबीचे पाणंद रस्ते विकसित करण्यावर भर द्यावा. यासाठी जिल्हास्तरीय व विधानसभा क्षेत्रनिहाय समिती अंतर्गत संबंधित विविध यंत्रणांनी सुसूत्रतेने व जबाबदारीने कामकाज करून कामांना गती द्यावी, अशा सूचना राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिल्या.
मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना जिल्हास्तरीय समिताच्या आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बैठक कक्षात झालेल्या या बैठकीस आमदार इद्रिस नायकवडी, आमदार सुधीर गाडगीळ, जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, अपर पोलीस अधीक्षक कल्पना बारवकर, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक नंदिनी घाणेकर, पालकमंत्री महोदय यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव, उपजिल्हाधिकारी (रोजगार हमी योजना) विजया यादव, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचे कार्यकारी अभियंता य. गो. लवटे आदिंसह समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, या योजनेंतर्गत शेत/पाणंद रस्त्यांचे एकूण २५ किमी क्लस्टर तयार करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. यासाठी ग्रामपंचायतींचा जास्तीत जास्त सहभाग वाढवून योजना व्यापक प्रमाणात राबवावी. त्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर आयोजित ग्रामसभेमध्ये जनजागृती करून त्यांना प्रोत्साहन द्यावे. अतिक्रमणामुळे रखडलेल्या रस्त्यांच्या कामांसाठी महसूल, पोलीस व ग्रामपंचायत यंत्रणांनी समन्वय साधून तातडीने अडथळे दूर करावेत, असे त्यांनी सूचित केले.
ही योजना प्रभावीपणे राबविल्यास शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून ग्रामीण भागातील दळणवळण व्यवस्था अधिक सक्षम होईल, असा विश्वास व्यक्त करून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, योजनेअंतर्गत रस्त्यासाठी लागणारा गाळ, माती व मुरूमासाठी स्वामित्वधन (रॉयल्टी) माफ असल्याबद्दल अधिकाधिक जनजागृती करावी. शासकीय निधीसोबतच सामाजिक दायित्व निधी (सी एस आर) च्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून घ्यावा. सीएसआर व एनजीओच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या यंत्रसामग्रीचा योग्य वापर करून विनामोबदला कामे करण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करावी. तालुक्यातील सर्व रस्त्यांचे सीमांकन करण्याच्या कार्यवाहीचा नियमित आढावा घ्यावा. शेत/पाणंद रस्ते अधिक प्रभावीपणे सक्षम करण्यासाठी कामांची गुणवत्ता दर्जेदार ठेवावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, शासनाने दिलेल्या निधीमर्यादेतच सर्व कामे करावीत. तसेच, पूर्ण झालेल्या कामांचे थर्ड पार्टी ऑडिट करून घ्यावे, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी योजनेच्या अंमलबजावणीच्या कार्यपद्धतीच्या अनुषंगाने तसेच, यंत्रांच्या सहाय्याने पाणंद रस्ते करण्याच्या अनुषंगाने दरनिश्चिती करण्यात आली.
यावेळी समितीच्या सदस्य सचिव विजया यादव यांनी याबाबतचा आढावा सादर केला. त्यानुसार जिल्ह्यात एकूण ४२३२ रस्त्यांची नोंद करण्यात आली आहे. ६२ रस्ते अदालती घेण्यात आल्या. त्यामधे शेत/पाणंद रस्त्याची एकूण ११६ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या रस्त्यांची संख्या ६६५० इतकी असून योजनेअंतर्गत २०८८ कामांना शेतकऱ्यांची संमतीपत्रे मिळाली असून शासन निर्णयानुसार नोंद घेण्यात आलेल्या एकूण रस्त्यांची संख्या ४५०३ असून त्यापैकी ४०६५ रस्त्यांचे विशिष्ट क्रमांक निश्चित करण्यात आले आहेत.
बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, जिल्हा परिषद, कृषि, महसूल व भू-अभिलेख विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या