आस्थापनांनी अंतर्गत तक्रार समिती गठित न केल्यास दंडात्मक कारवाई : जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी वर्षा पाटील-खाजगी आस्थापनांनी She Box पोर्टलवर नोंदणी करण्याचे आवाहन

प्रतिष्ठा न्यूज 

सांगली, दि. 1 : - कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम 2013 मधील तरतुदीनुसार ज्या आस्थापनामध्ये 10 किंवा 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी असतील अशा सर्व शासकीय विभाग आणि खासगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत समिती गठीत करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. त्या अनुषंगाने ज्या आस्थापनांनी सदर समिती गठित केली नसेल तर ती तात्काळ करावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी वर्षा पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.

            प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे, कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळास प्रतिबंध (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 अधिनियमातील तरतदीनुसार ज्या आस्थापनांमध्ये 10 किंवा 10 पेक्षाअधिक अधिकारी/ कर्मचारी यांचा समावेश असेल, अशा अनेक शासकीय, निमशासकीय, खाजगी आस्थापना / कार्यालयांमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती गठीत केली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळास प्रतिबंध (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 मधील तरतदीनुसार ज्या आस्थापनांमध्ये 10 किंवा 10 पेक्षाअधिक अधिकारी/ कर्मचारी यांचा समावेश असेल अशा प्रत्येक शासकीय / अशासकीय (खाजगी) नियोक्त्याने आपल्या आस्थापनांमध्ये दि. 19 जून 2014 रोजीच्या शासन निर्णयातील निर्देशानुसार तात्काळ अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करावी. तसेच, समिती गठीत केल्याबाबतच्या आदेशाची प्रत व उक्त कायद्याच्या कलम 19 - बी नुसार दंडात्मक परिणामाविषयी माहिती नमूद असलेले तसेच अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन झाल्याचे माहितीचे फलक कार्यालयाच्या दर्शनीय ठिकाणी लावण्याची कार्यवाही केलेबाबतचे प्रमाणपत्र इ. बाबतची माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, तळमजला, कक्ष क्र. 4, सांगली-मिरज रोड, विजयनगर, सांगली यांना हार्ड कॉपी मध्ये व dwcdosangli@gmail.com + ई –मेल वरती त्वरित सादर करावी. समिती स्थापन न केल्यास अधिनियमाच्या कलम 26 (a) नुसार रक्कम रूपये 50 हजार पर्यंतचा दंड संबंधित आस्थापनांकडून आकारण्यात येईल, असे पत्रकात म्हटले आहे.

        तसेच खाजगी कार्यालयांनी https://shebox.wcd.gov.in या वेबसाईटवर नोंदणी करून जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी तथा जिल्हा नोडल अधिकारी यांच्याकडील माहिती अद्ययावत करावी. कार्यालयाची माहिती अद्ययावत करून तसेच हीच माहिती केंद्र शासनाच्या shebox.wcd.gov.in या पोर्टलवर अद्ययावत करण्यात यावी. कार्यालयांमध्ये दर्शनी भागात महिला तक्रार निवारण समितीचा फलक न दिसल्यास त्याविषयी तक्रार 181 या टोल फ्री क्रमांक अथवा https://shebox.wcd.gov.in या वेबसाईटवर तक्रार नोंदविण्यात यावी, असे आवाहन पत्रकात करण्यात आले आहे.