अवैध प्रवासी वाहतुकीवर आळा घालण्यासाठी कठोर कारवाई होणार परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

प्रतिष्ठा न्यूज / योगेश रोकडे

मुंबई : राज्यातील वाढत्या अवैध प्रवासी वाहतुकीच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी कठोर भूमिका घेत, या प्रकारावर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी तातडीच्या आणि कडक उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. मोटार परिवहन विभाग आणि एसटी महामंडळाची उच्चस्तरीय आढावा बैठक त्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.

बैठकीत राज्यातील सद्यस्थितीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली. मागील काही महिन्यांच्या अहवालांचा आढावा घेताना राज्यात अवैध प्रवासी वाहतूक मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. अपेक्षित प्रमाणात कारवाई होत नसल्याची नोंदही बैठकीत करण्यात आली.

यामागील प्रमुख कारणांमध्ये स्थानिक स्तरावर आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी न होणे, तसेच एसटी आणि आरटीओ विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचे स्पष्ट झाले. काही ठिकाणी कारवाईसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या वाहनांचा गैरवापर होत असल्याचेही निरीक्षण नोंदविण्यात आले. काही वाहनांचा वैयक्तिक वापर केल्याच्या तक्रारीदेखील समोर आल्याचे सांगण्यात आले.

तसेच, राज्यातील ५९ प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांपैकी केवळ २० कार्यालयांनाच एसटीकडून आवश्यक वाहन व मनुष्यबळ उपलब्ध असल्याचे आढळून आले. यामुळे अवैध प्रवासी वाहतुकीविरोधातील मोहिमेवर मर्यादा येत असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले.

दर दहा दिवसांनी कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश असतानाही अनेक ठिकाणी त्याचे पालन होत नसल्याचेही निदर्शनास आले. काही भागांत केवळ दिखाऊ कारवाई होत असल्याची नोंद झाली असून, अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याबद्दल संबंधित अधिकाऱ्यांबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

यावेळी मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करणे अत्यावश्यक आहे. एसटीकडून उपलब्ध करून दिलेल्या वाहनांचा वापर केवळ कारवाईसाठीच व्हावा आणि त्याचा कोणताही गैरवापर सहन केला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

तसेच, आरटीओच्या सर्व ५९ कार्यालयांना आवश्यक संसाधने उपलब्ध करून देण्यासाठी एसटी महामंडळाने तातडीने कार्यवाही करावी, असेही निर्देश देण्यात आले. प्रत्येक संयुक्त कारवाईचे फोटो आणि लेखी अहवाल मुख्य कार्यालयात सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. निष्क्रियता किंवा जबाबदारी टाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचाही इशारा बैठकीत देण्यात आला.

याशिवाय, बेकायदेशीर मार्ग व वाहनांची माहिती नियमित संकलित करणे, स्वतंत्र चौकशी समिती नेमणे, तसेच GPS आणि फोटो रिपोर्टिंगसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून कारवाई अधिक पारदर्शक करण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.

राज्यातील अवैध प्रवासी वाहतुकीवर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी ही बैठक महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचा विश्वास परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला.