सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीदरम्यान झालेल्या गोंधळाची विधानपरिषदेत जोरदार दखल घेण्यात आली असून उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी कडक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी सातारा जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्यासह संबंधित १०० पोलीस अधिकाऱ्यांच्या तात्काळ निलंबनाचे निर्देश दिले आहेत.
उपसभापतींनी मंत्री उदय सामंत यांना त्वरित कारवाई करण्याचे आदेश देत सातारा जिल्हा परिषद परिसरातील सर्व सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेण्यास सांगितले. तसेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी यासाठी पुणे विभागीय आयुक्तांनाही लक्ष घालण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
धक्काबुक्की प्रकरणाने पेटले राजकारण
दरम्यान, उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी या घटनेवर तीव्र प्रतिक्रिया देत “४० वर्षांच्या राजकारणात असा भयानक अनुभव कधी आला नव्हता” असे सांगितले. मतदानासाठी जात असताना पोलिसांकडून धक्काबुक्की झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच पालकमंत्री असताना पोलिसांनी फरफट नेले जखमी केले.
या घटनेनंतर सभागृहात सत्ताधारी आमदार आक्रमक झाले. आमदार विक्रम काळे यांनी कामकाज थांबवून मुख्यमंत्र्यांकडून निवेदनाची मागणी केली, तर मकरंद पाटील यांनी संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना केवळ निलंबित नव्हे तर बडतर्फ करण्याची मागणी केली.
“लोकशाहीची हत्या” – देसाईंचा आरोप
शंभूराज देसाई यांनी यामागे मोठे राजकीय षडयंत्र असल्याचा आरोप करत, “मतदानाला जात असताना मंत्र्यांना आणि खासदारांना रोखणे म्हणजे लोकशाहीची हत्या आहे,” असे म्हटले. दोन सदस्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करून राजकीय फोडाफोडीचा प्रयत्न झाल्याचाही आरोप त्यांनी केला
पुढील कारवाईकडे लक्ष
उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्ट निर्देश देत पुरावे सुरक्षित ठेवण्यावर भर दिला आहे. या प्रकरणाची चर्चा आता कॅबिनेट बैठकीतही होणार असल्याचे संकेत आहेत.
साताऱ्यासारख्या सुसंस्कृत जिल्ह्यात घडलेल्या या घटनेमुळे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, गृह विभाग या आदेशावर काय भूमिका घेतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान मंत्री जया गोरे यांनी पालकमंत्र्यांच्या सह अनेक मंत्री व पदाधिकारी यांनी कायदा मोडला आहे. त्यामुळे पोलिसांनी आपली भूमिका चोख बजावली आहे. असे स्पष्टीकरण दिले.
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या