सांगली प्रतिनिधी : जलजीवन मिशनची अवस्था ‘जलमरण मिशन’ झाली आहे. ही योजना केंद्र सरकारच्या भ्रष्टाचाराचे जीवंत नव्हे तर मृत उदाहरण म्हणावे लागेल. पंतप्रधान म्हणाले होते, न खाऊंगा और न खाने दुंगा, पण त्यांनी ना पिणे दुंगा असे म्हटले नव्हते. ही योजना साफ अपयशी ठरलेली आहे, अशी जोरदार टीका खासदार विशाल पाटील यांनी संसदेत केली.
ते म्हणाले, ‘‘जलजीवन मिशन ही सपशेल अपयशी योजना आहे. देशात या योजनेत फार मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. दोन वर्षात या योजनेवर एक रुपयाची तरतूद केलेली नाही. भ्रष्टाचार रोखायच्या नावाखाली तरतूदच थांबवली आहे. ७० हजार कोटींची तरदूत केली होती, मात्र रुपयाचा खर्च होताना दिसत नाही. आता म्हणतात योजना २०२८ पर्यंत योजना वाढवू. या योजनावर नियंत्रण नाही.’’
ते म्हणाले, ‘‘अर्थसंकल्पाच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये ३ लाख कोटी रुपयांच्या बदलाचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी आणला आहे. जवळवास १० टक्के बदलाचा प्रस्ताव आहे. इतके सारे तज्ज्ञ लोक नॉर्थ ब्लॉकमध्ये बसून अर्थसंकल्पाचे नियोजन करतात, मग त्यात १० टक्के बदलाची वेळ काय येते? मला शंकाच येते. कुठे नियोजनात कमी आहे का? जाणीवपूर्वक काही गोष्टींचा समावेश केला आहे का, जिथे खर्चच करायचा नाही, मात्र उगीच तरतूद दाखवली आहे. भारतीयांचे सरासरी मासिक उत्पन्न सहा वर्षातील निच्चांकी पातळीवर आहे. बेरोजगारीचे प्रमाण जगात सर्वाधिक दर आहे. तरुणाई आपली ताकद असायला हवी होती, ती कमजोरी झाली आहे. मनरेगात खर्च पूर्ण होताना दिसत नाही. शंभर दिवसांचे काम कुणालाही मिळालेले नाही. पैसेच मिळत नाहीत. या विषयाचे मंत्रालय नेमके करते काय?’’
शेतकऱ्यांना महिना दोन हजार रुपये देतात, मात्र खते, मशागती, औषधांसह शेती उत्पादन खर्च किती वाढलाय, याचा अभ्यास केला आहे का, अशी टीकाही त्यांनी केली.
व्यवस्थांचे काय?
विशाल पाटील यांनी युद्धात अडकलेल्या लोकांबाबत चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, ‘‘युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आपली कोणतीच तयारी दिसत नाही. आपण लोक युद्ध सुरु असलेल्या देशांत अडकले आहेत. त्यांना परत आणायची व्यवस्था करा. युद्धामुळे गॅस मिळत नाही तर काही व्यवस्था करा. किमान इलेक्टिक शेगडी द्या, लोक स्वयंपाक करून खातील.’’
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या