गगनबावडा : महानगरपालिका आणि नगरपालिकांनंतर आता जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्येही 'स्वीकृत सदस्य' (Co-opted Members) नियुक्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासंदर्भातील विधेयक नुकतेच विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. याच धर्तीवर, ग्रामीण भागाचा कणा असलेल्या आणि 'मिनी विधानसभा' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ग्रामपंचायतींमध्येही स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
तज्ज्ञांच्या अनुभवाचा फायदा घेण्याची गरज
बातमीनुसार, ७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार शहरांमध्ये तज्ज्ञ व्यक्तींना स्वीकृत सदस्य म्हणून घेण्याची पद्धत अत्यंत प्रभावी ठरली आहे. मात्र, ७३ व्या घटनादुरुस्तीची अंमलबजावणी करताना ग्रामपंचायत स्तरावर केवळ निवडून आलेल्या सदस्यांवरच सर्व जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. यामुळे खालील समस्या भेडसावत असल्याचे समोर आले आहे.
निर्णय प्रक्रियेत मर्यादा: तांत्रिक आणि धोरणात्मक निर्णय घेताना निवडून आलेल्या सदस्यांना अनेकदा तांत्रिक ज्ञानाअभावी मर्यादा येतात.
अनुभवाचा अभाव: गावातील निवृत्त अधिकारी, डॉक्टर, कृषी तज्ज्ञ यांच्या दांडग्या अनुभवाचा लाभ ग्रामपंचायतीला घेता येत नाही.
योजनांची अंमलबजावणी: तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनामुळे सरकारी योजनांची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक आणि प्रभावीपणे होऊ शकते.
कायद्यात बदलाची मागणी
'महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात' बदल करून स्वीकृत सदस्यांची तरतूद करावी, अशी मागणी सरपंच परिषदांकडून सातत्याने केली जात आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी घेतलेल्या निर्णयामुळे ग्रामीण विकासाला गती मिळणार असली, तरी त्याचा पाया असलेल्या ग्रामपंचायतींना अद्याप यातून वगळण्यात आले आहे.
"गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी केवळ राजकीय अनुभवापेक्षा तांत्रिक आणि प्रशासकीय अनुभवाची जोड मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शासनाने यावर ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे."
_ विशाखा विशाल पडवळ,
मा.उपसरपंच, सांगशी
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या