तुकड्या व्यवहारांना मोठा दिलासा! १५ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंतचे हस्तांतरण ‘दंडमुक्त’ नियमित होणार

प्रतिष्ठा न्यूज/किरण कुंभार 

तासगाव:महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दिनांक ०३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी काढलेल्या महत्त्वपूर्ण अधिसूचनेनुसार, महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व एकत्रीकरण अधिनियमाच्या विरोधात १५ नोव्हेंबर १९६५ पासून ते १५ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत करण्यात आलेले जमिनीचे हस्तांतरण किंवा विभाजन आता नियमानुसार नियमित करण्याची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, जर संबंधित जमीन अकृषिक वापरासाठी वापरली जात असेल किंवा वापरण्याचा उद्देश असेल, तर अशा व्यवहारांवर कोणतेही अधिमूल्य (दंड) न आकारता ते नियमित करण्यात येणार आहेत.

या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून अडकलेल्या तुकड्या व्यवहारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

नोंदणीकृत दस्ताऐवज असूनही ज्यांची नोंद अधिकार अभिलेख (७/१२ उतारा) मध्ये झालेली नाही, अशा खरेदीदारांनी आपल्या नोंदणीकृत दस्ताच्या प्रतीसह संबंधित ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांच्याकडे अर्ज करून नोंद करून घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.तसेच,अधिनियमाच्या तरतुदींविरोधात व्यवहारांची नोंदणी बंद झाल्यानंतर अनेकांनी गरजेपोटी अनोंदणीकृत दस्ताऐवजांच्या आधारे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्रांचे व्यवहार १५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी केले असल्यास, अशा खरेदीदार व विक्रेत्यांनी संबंधित तालुक्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयाशी संपर्क साधून ते व्यवहार नोंदणीकृत करून घ्यावेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.या संदर्भात कोणतीही शंका किंवा अडचण असल्यास संबंधित तालुक्याचे तहसिलदार, मंडळ अधिकारी अथवा ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे हजारो जमीन व्यवहारांना कायदेशीर वैधता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून,जमीनधारक आणि खरेदीदारांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.