मराठा सेवा संघाच्या त्रैमासिक बैठकीत संघटनात्मक कामाचा आढावा ; दुष्काळावर चर्चा

प्रतिष्ठा न्यूज 

सोलापूर प्रतिनिधी : मराठा सेवा संघ केंद्रीय कार्यकारिणीच्या अधिपत्याखाली महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतील पदाधिकारी यांची त्रैमासिक बैठक सोलापूर येथील विद्या विकास प्रतिष्ठान इंजिनिअरिंग महाविद्यालयात नुकतीच उत्साहात पार पडली. बैठकीत मराठा सेवा संघाच्या विविध कक्षांच्या कार्याचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

मराठा सेवा संघाशी संलग्न संभाजी ब्रिगेड, जिजाऊ ब्रिगेड, पद्मश्री डॉ. विखे पाटील कृषी परिषद, उद्योग कक्ष यांच्यासह एकूण ३२ कक्षांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या विविध उपक्रमांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये संघटनेच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या सामाजिक, शैक्षणिक व सेवा कार्याचा आढावाही घेण्यात आला.

सध्या महाराष्ट्रासमोर असलेली दुष्काळाची परिस्थिती, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न, जिजाऊ सृष्टी येथे १२ जानेवारी रोजी नियोजित कार्यक्रम, नवीन वर्षाची दिनदर्शिका, तसेच आगामी काळातील सामाजिक व संघटनात्मक कामकाज यावर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. मराठा सेवा संघाची वैचारिक ध्येय-धोरणे आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी याबाबत केंद्रीय कार्यकारिणीकडून पदाधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या.

महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये मराठा सेवा संघाच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या कामाबाबत केंद्रीय कार्यकारिणीने समाधान व्यक्त केले. आगामी काळात संघटनेचे कार्य अधिक व्यापक आणि प्रभावी करण्यासाठी सर्व पदाधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करण्याचे आवाहन करण्यात आले.

या बैठकीचे संपूर्ण नियोजन मराठा सेवा संघाचे सोलापूर जिल्हाध्यक्ष जी. के. देशमुख यांनी उत्तम पद्धतीने केले.

बैठकीस मराठा सेवा संघाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष विजय घोगरे, प्रदेश कार्याध्यक्ष नवनाथ घाडगे, प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर शिखरे, संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश महासचिव सौरभदादा खेडेकर, प्रदेशाध्यक्ष मनोज आखरे, उद्योजक कक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्रसिंह पाटील, जिजाऊ ब्रिगेडच्या प्रदेशाध्यक्ष सीमाताई बोके, कृषी परिषदेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष प्रतापसिंह मोहिते पाटील, विभागीय अध्यक्ष संजय देसाई, सांगली जिल्हाध्यक्ष आर. एस. पवार, अमृतराव सूर्यवंशी यांच्यासह महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतील पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

बैठकीत झालेल्या सकारात्मक चर्चेमुळे आगामी काळातील संघटनात्मक आणि सामाजिक उपक्रमांना अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.