पंढरपूर, प्रतिनिधी : राज्यातील शेतकरी आर्थिक अडचणी, नैसर्गिक आपत्ती, वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतीमालाला मिळत नसलेला हमीभाव या समस्यांनी त्रस्त असताना शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरसकट कर्जमाफीची मागणी जोर धरत आहे. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी पंढरपूर येथे शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी सुरू केलेल्या अन्नत्याग आंदोलनाला राज्यभरातून पाठिंबा मिळत असून, सांगली जिल्ह्यातील शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीनेही या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिला आहे.
संघर्ष समितीचे प्रमुख नेते ॲड. दीपक लाड यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन आमदार रोहित पवार यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली. यावेळी त्यांनी संघर्ष समितीच्या वतीने आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर करत शेतकरी हिताच्या प्रश्नांवर शासनाने तात्काळ निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली.
या प्रसंगी शेतकरी पुत्र रविराज साबळे पाटील, शुभम पवार, महेशदादा कुपाडे, मनोज देवकर ॲड. सतीशदादा जगताप, गणेश शेवाळे, अक्षय पोळ यांच्यासह अनेक शेतकरी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. उपस्थितांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत एकजूट दाखवत आंदोलनाला आपला पाठिंबा व्यक्त केला.
यावेळी बोलताना ॲड. दीपक लाड म्हणाले की, राज्यातील शेतकरी आज अत्यंत कठीण परिस्थितीचा सामना करत आहे. सततची नापिकी, अवकाळी पाऊस, दुष्काळी परिस्थिती, वाढते कर्ज आणि शेतीमालाच्या घसरलेल्या किमती यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
ते पुढे म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत केवळ आश्वासने देऊन चालणार नाही, तर ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. आमदार रोहित पवार यांनी सुरू केलेले अन्नत्याग आंदोलन हे केवळ एका पक्षाचे आंदोलन नसून राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या वेदनांना वाचा फोडणारे आंदोलन आहे. त्यामुळे या आंदोलनाकडे शासनाने गांभीर्याने पाहून सकारात्मक निर्णय घ्यावा.
शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीने यापूर्वीही शेतकरी, जमीनधारक आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी सातत्याने लढा दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुरू असलेल्या प्रत्येक न्याय्य आंदोलनाच्या पाठीशी संघर्ष समिती ठामपणे उभी राहील, अशी भूमिकाही यावेळी ॲड. लाड यांनी स्पष्ट केली.
राज्यभरातील शेतकरी बांधवांनी पंढरपूर येथे सुरू असलेल्या या आंदोलनाला भेट देऊन पाठिंबा द्यावा, तसेच शेतकरी हिताच्या मागण्यांसाठी एकसंघपणे उभे राहावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर शासनाने तातडीने निर्णय घेतल्याशिवाय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, पंढरपूर येथे सुरू असलेल्या या आंदोलनाकडे राज्याचे लक्ष लागून राहिले असून विविध शेतकरी संघटना, सामाजिक संस्था आणि नागरिकांकडून आंदोलनाला वाढता प्रतिसाद मिळत आहे. शेतकरी हिताच्या मागण्यांवर शासन कोणती भूमिका घेते, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या