राज्य सरकारचा मोठा निर्णय ; गगनबावड्यातून नंदकुमार पोवार यांच्या जिल्हा परिषदेवरील वर्णीसाठी मोर्चेबांधणी!

प्रतिष्ठा न्यूज / तुकाराम पडवळ ​

गगनबावडा : ​ग्रामीण राजकारणात मोठी उलथापालथ घडवून आणणारा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. आता महापालिका आणि नगरपालिकांच्या धर्तीवर जिल्हा परिषद (ZP) आणि पंचायत समितीमध्येही 'स्वीकृत सदस्यांची' (Co-opted Members) नियुक्ती केली जाणार आहे.

   या निर्णयामुळे गगनबावडा तालुक्यातील भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी ग्रामीण अध्यक्ष नंदकुमार पोवार यांच्या नावाभोवती राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.

​काय आहे सरकारचा नवा 'फॉर्म्युला'?
​राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनुसार, आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांच्या संख्येनुसार स्वीकृत जागांचे वाटप होईल:

​जिल्हा परिषद: एकूण निर्वाचित सदस्य संख्येच्या १०% सदस्य स्वीकृत करता येतील.

​पंचायत समिती: एकूण निर्वाचित सदस्य संख्येच्या २०% सदस्य स्वीकृत करता येतील.

​नियम: प्रत्येक स्थानिक संस्थेत किमान ५ सदस्य निवडणे बंधनकारक राहण्याची शक्यता आहे. यामुळे निवडणुकीत पराभूत झालेल्या किंवा सक्रिय तज्ज्ञ कार्यकर्त्यांना थेट सभागृहात जाण्याची संधी मिळणार आहे.

​नंदकुमार पोवार यांच्या नावाची का होतेय चर्चा?

​नंदकुमार पोवार हे लोकनेते खा.बाळासाहेब माने यांच्या कुशीत तयार झालेला कार्यकर्ता आहे. ते गगनबावड्याचे माजी सरपंच असून त्यांनी भाजप तालुकाध्यक्ष म्हणून पक्ष संघटना मजबूत करण्यात मोठी भूमिका बजावली आहे. एक 'अभ्यासू आणि निष्ठावंत' कार्यकर्ता म्हणून त्यांची ओळख असल्याने, या नव्या नियमाचा फायदा त्यांना मिळावा यासाठी कार्यकर्ते आग्रही आहेत.

   ​तालुक्यातील भाजप कार्यकर्त्यांनी नुकतीच महसूल मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील, जिल्हा ग्रामीण अध्यक्ष नाथाजी पाटील आणि खासदार धनंजय महाडिक यांची भेट घेऊन पोवार यांच्या निवडीसाठी आग्रही मागणी केली आहे.

​तज्ज्ञांच्या अनुभवाचा प्रशासनाला फायदा
​अनेकदा सामाजिक गणितांमुळे किंवा आर्थिक कारणांमुळे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरू न शकणाऱ्या पण उत्तम अनुभव असणाऱ्या कार्यकर्त्यांना संधी देण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. 'जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात' लवकरच सुधारणा करून हा कायदा अंमलात आणला जाईल.

​"ग्रामीण भागातील तज्ज्ञ कार्यकर्त्यांना संधी मिळावी यासाठी ही मागणी करण्यात आली होती. यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या कामकाजात अधिक सखोलता येईल."
— महसूल मंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

​राजकीय पुनर्वसनाची संधी?
​या निर्णयामुळे गगनबावडा तालुक्याला पहिल्यांदाच जिल्हा परिषदेवर अशा प्रकारचे प्रतिनिधित्व मिळण्याची चिन्हे आहेत. ज्या पक्षाचे संख्याबळ जास्त, त्या पक्षाला जास्त स्वीकृत जागा मिळणार असल्याने, महायुतीमधील प्रमुख नेत्यांच्या मर्जीतील कार्यकर्त्यांचे 'पुनर्वसन' होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.