मुंबई: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचा (एसटी) संपूर्ण बस ताफा २०३५ पर्यंत पूर्णपणे इलेक्ट्रिक करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला असून, हा निर्णय राज्याच्या पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने ऐतिहासिक ठरणार असल्याचे परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५ अंतर्गत हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. वाढते वायुप्रदूषण, इंधन दरातील चढ-उतार आणि जागतिक पातळीवरील बदलते पर्यावरणीय आव्हान लक्षात घेता सार्वजनिक वाहतुकीत हरित ऊर्जा वापरणे ही काळाची गरज असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी नमूद केले.
ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी मानली जाणारी एसटी सध्या सुमारे १४ हजार बसांच्या ताफ्यासह राज्यभर सेवा देत आहेत. या सेवेला आता हरित ऊर्जेची नवी दिशा देण्याचा शासनाचा संकल्प असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या धोरणाअंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी कर सवलत, टोलमाफी, तसेच राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांवर दर २५ किलोमीटर अंतरावर चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय चार्जिंग पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी आर्थिक प्रोत्साहन देण्यात येणार असून, संशोधन, नवकल्पना आणि कौशल्य विकासालाही चालना दिली जाणार आहे.
चार्जिंग स्टेशनसाठी सौर ऊर्जेचा वापर करण्यावर विशेष भर दिला जाणार असून, ऊर्जा निर्मितीपासून वापरापर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पर्यावरणपूरक करण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहणार असल्याचेही मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.
या निर्णयामुळे केवळ पर्यावरण संवर्धनालाच चालना मिळणार नाही, तर एसटी महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीतही सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. हरित ऊर्जेमुळे इंधन व देखभाल खर्चात बचत होऊन दीर्घकालीन टिकाव साधता येणार आहे. तसेच ई-मोबिलिटी क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळून महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
“डिझेलच्या धुरातून हरित ऊर्जेकडे होणारा हा बदल केवळ तांत्रिक नसून विचारातील परिवर्तन आहे. हरित महाराष्ट्र, सुरक्षित महाराष्ट्र आणि सक्षम एसटी हेच शासनाचे अंतिम ध्येय आहे,” असे प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्राने हरित आणि शाश्वत विकासाच्या दिशेने भक्कम पाऊल टाकल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या