सांगली प्रतिनिधी : गॅस सिलिंडर पुरवठ्याचे नवे धोरण ठरवता सरकारने शहरी व ग्रामीण भागात केलेला भेदभाव संतापजनक आहे. शहरात २५ दिवसांत एक सिलिंडर देता आणि गावाकडे ४५ दिवसांनी. तुम्हाला फक्त शहरी मतचं हवी आहेत का, असा सवाल खासदार विशाल पाटील यांनी संसदेत केला.
कर बजेटवरील चर्चेत त्यांनी सहभाग घेत सरकारला तिखट सवाल केला. ते म्हणाले, ‘‘दृष्टीभ्रम ही एक वैज्ञानिक संकल्पना आहे. काहीवेळा समोर जे आहे, ते दिसत नाही आणि जे दिसते ते समोर असत नाही. केंद्राची आर्थिक स्थिती तशीच आहे. वरवर चांगले दिसते, मात्र वस्तूस्थिती खूप वेगळी आहे. ग्रामीण भागात ४५ दिवसांतून एक गॅस सिलिंडर मिळणार आहे. तेच शहरी भागात २५ दिवसातून एक सिलिंडर तुम्ही देणार आहात. ग्रामीण भागात एकत्र कुटुंब व्यवस्था आहे. दहा-दहा एकत्र स्वयंपाक बनवते. उलट शहरात २-३ लोकांची कुटुंब संख्या जास्त आहे. मग, तुम्ही ग्रामीण भागावर अन्याय करत आहात. सरकारला ग्रामीण लोकांची गरज नाही का? मतदार संघ वाढल्यावर फक्त शहरी लोकांच्या जीवावर आपले चालेल, असे सरकारला वाटते का? आधी उज्वला गॅस आणला, त्यानंतर रॉकेल बंद केले. आता गॅसही देत नाही. गरिबांना तुम्ही आधार देणार आहात की नाही? पुन्हा त्यांच्यावर चुली पेटवण्याची वेळ आणली आहे. तुम्ही अर्थसंकल्पात अशा घटकांसाठी काय देताय?’’
ते म्हणाले, ‘‘कर बजेट पाहून हे नियोजन आहे की केवळ आभास आहे, असा प्रश्न पडतो. इन्कम टॅक्समध्ये १.२६ लाख कोटीची तूट आली आहे. जीएसटीत १.३१ लाख कोटीची तूट आहे. एवढी मोठी चूक सामान्य कशी असेल? जनतेला तुम्ही खोटं बोलताय. सामान्य माणसाला त्याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत. तुमचे हिशेब चुकले की त्यांना सेवासुविधांना मुकावे लागते. तुम्ही अप्रत्यक्ष कर वाढवत आहात. काही मोजक्या लोकांना तुम्ही करात विशेष सवलत देत आहात. इकॉनॉमीक सर्वे २०२४-२५ नुसार मागील सात वर्षांत पुरुषांचे सामान्य उत्पन्न १२ हजार ६६५ वरून घसरून ११ हजार ८५८ झाले आहे. महिलांचे उत्पन्न १० हजार ११६ वरून ८८५५ झाले आहे. ५५ टक्क्यांपेक्षा अधिक लोक छोट्या-छोट्या गरजांसाठी कर्ज घेत आहेत. कपडे, अन्नासाठीही कर्ज घ्यायला लागावे, ही शोकांतिका आहे. यातून एकच सत्य समोर येते, उत्पन्न घटत आहे, बचत होत नाही, कर्ज वाढत आहे, करांचा बोझा वाढत आहे.’’
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या